बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी लिने संयन्त्र पुनः क्रियाशील पार्ने निर्णय

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासा सुन्न र उजुरी लिन जिल्लास्तरीय संयन्त्र समितिलाई पुनः क्रियाशील गर्ने निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्रतिनिधि रहेको जिल्लास्तरीय संयन्त्र पुनः क्रियाशील गर्ने निर्णय गरिएको हो।

यसअघि मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी लिन र गुनासो सुन्न तीनवटा आयोग गठन भएको थियो । तर, तोकिएको अवधि पूरा भएर ती आयोगहरू निस्क्रिय भएका थिए। आयोगको पदावधि सकिएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याजी० गुनासो तथा उजुरीको कार्य पुनः अघि बढाउन भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरुलाई जिल्ला स्तरीय संयन्त्र गठन गरी क्रियाशील गराउन निर्देशन दिएका हुन्।

गृह मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम प्रसाद दाहालद्वारा जारी परिपत्रमा भनिएको छ, ‘केही जिल्लाहरूमा आयोगको पदावधि सकिएसँगै निष्क्रिय हुने गरेको देखिएकोले उक्त जिल्ला समितिले निरन्तर रुपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यसम्पादन गर्न गराउन हुन निर्णय अनुसार अनुरोध गरिएको छ।’
२०८० साउन १२ गते सङ्घीय संसदबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा दफा २४९ क थप गरी कानुनी व्यवस्था अनुसार मिटर ब्याज कारोबारलाई कसुरजन्य अपराध कायम गरिसकेको छ ।

 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रपतिका राजनीतिक विज्ञ सुनील थापाले दिए राजीनामा

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक विज्ञ सुनीलबहादुर थापाले राजीनामा दिएका छन् । आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न थापाले राजीनामा दिएको बताइएको छ । थापाको नामा धनकुटाबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचन...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ३ लाख बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ३ लाख बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र निश्पक्ष तथा भयरहित वातावरणमा मतदान कार्य सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ निर्वाचन सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापन समितिको निर्...

‘काम नगर्नेलाई छुट छैन’ भन्ने सुशासनको नयाँ मानक स्थापना गर्दै प्रधानमन्त्री शाह

काठमाण्डौँ । ‘परिवर्तन सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती दिनमै शासकीय सुधार र सुशासनका पक्षमा एकपछि अर्को कठोर निर्णय लिन थालेका छन् । पुराना राजनीतिक दलहरूको परम्परागत कार्यशै...

जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप, तथ्याङ्क सङ्कलनको आदेश स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उक...

केपी ओलीलाई अनुमति बिना काठमाडौं छाड्न लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्थान हद फुकुवा भएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका घटनाको छानबिन तथा जाँचबुझ आयोगले ओलीलाई अनुमति बिना काठमाडौं उपत्यका छाड्न र विदेश जान रोक लगाएकोमा अब सो स्थान हद फुकुवा ग...

लिपुलेकबारे भारतको जवाफ : त्यो पुरानो मार्ग हो, कुनै नयाँ विषय होइन

काठमाडौँ । नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–चीन आवत जावत गर्ने मार्ग सञ्चालन भएकोमा नेपाल सरकारले जाहेर गरेको असहमतिप्रति भारत सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । चीन र भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुल्ला गरेपछि नेपाल सरकारले आइतब...