बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

बागमती प्रदेश सरकारले जीप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि आलोचना

Main News Image

हेटौंडा । मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कट, सुस्त विकास निर्माण र राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको बेलामा बागमती प्रदेश सरकारले करिब एक करोड रुपैयाँ लागतको नयाँ ‘राइट ह्यान्ड ड्राइभ जीप’ खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि आलोचना सुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, बागमती प्रदेशले जारी गरेका दुई छुट्टाछुट्टै सूचनाबाट उक्त खरिद प्रक्रिया औपचारिक रुपमा अघि बढाएको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले कात्तिक २ गते जारी गरेको पहिलो सूचनामा १ करोड १४ लाख ४० हजार ४ सय ८० रुपैयाँ भ्याटसहित अनुमानित लागतमा जीप खरिदका लागि राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। तीन हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको सो बोलपत्रका लागि तीन लाख रुपैयाँ बैंक जमानत अनिवार्य गरिएको थियो। सोही प्रक्रियाको निरन्तरतामा मंसिर ६ गते जारी गरीएको दोस्रो सूचनामार्फत मूल्याङ्कनपछि काठमाडौंको पानीपोखरी स्थित अग्नि इन्कोपोरेटेड प्रालिलाई भ्याटबाहेक १ करोड १ लाख १० हजार ६ सय १९ रुपैयाँको प्रस्तावसहित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सार्वजनिक गरिएको छ।

तर, यतिबेला देशभर आर्थिक गतिविधि संकुचित, संघीय तथा स्थानीय तहका योजना रोकिएर बसेका, ठूला विकास योजनाहरू बजेट अभावले थाँती परेका र बेरोजगारी चुलिन थालेको अवस्थामा सरकारको वाहन खरिद प्राथमिकताप्रति सरोकारवालाहरुले चासो देखाएका छन्।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

केपी ओली रिहा

काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले रिहा गरेको छ । उनलाई अस्पतालमै परिवारको जिम्मा लगाइएको हो । जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई चैत १४ गते गुण्डु निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । जटिल स्...

बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहोर फाल्न दिने यसरी भयो सहमति

काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा विसर्जन गर्न विगत पाँच दिनदेखि भइरहेको अवरोध हटेको छ । अवरोध हटेपछि सडकमै अलपत्र परेका र काठमाडौंमा फोहोर लोड भएका गाडी ल्याण्डफिल्डसाइटतर्फ जान थालेक...

“गगन–विश्वप्रकाश पक्षलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने आधार कमजोर”

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा गगन थापा–विश्वप्रकाश पक्षले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने कानुनी आधार अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने...

साढे दुई दशकदेखि सिन्सियरको ठगीधन्दा, बालेन सरकारले गर्ला बन्द ?

काठमाण्डौँ । २६ वर्षअघि सहकारी विभागमा सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड नामक सहकारी दर्ता भयो । त्यसपछि शुरु भयो–राजनीतिक खोल ओढेर ऋणी र बचतकर्तालाई ठग्ने, सुकुम्बासी बनाउने खेल । करोडको धितो लाखमै खाएर सिन्सियरले धेरैलाई सुकुम्बास...

निर्वाचनको तयारीमा आयोग : एआईको समेत अनुगमन हुने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले २०८२ साल फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार यस हप्ता विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आयोगका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता पारित गर्नुका साथै राजनीतिक दलको समानुपात...

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट दायर

सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता खुलेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एकैदिन १० वटा रिट निवेदन पेस भएका छन्। गत भदौ २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शन...