बागमती प्रदेश सरकारले जीप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि आलोचना
हेटौंडा । मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कट, सुस्त विकास निर्माण र राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको बेलामा बागमती प्रदेश सरकारले करिब एक करोड रुपैयाँ लागतको नयाँ ‘राइट ह्यान्ड ड्राइभ जीप’ खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि आलोचना सुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, बागमती प्रदेशले जारी गरेका दुई छुट्टाछुट्टै सूचनाबाट उक्त खरिद प्रक्रिया औपचारिक रुपमा अघि बढाएको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले कात्तिक २ गते जारी गरेको पहिलो सूचनामा १ करोड १४ लाख ४० हजार ४ सय ८० रुपैयाँ भ्याटसहित अनुमानित लागतमा जीप खरिदका लागि राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। तीन हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको सो बोलपत्रका लागि तीन लाख रुपैयाँ बैंक जमानत अनिवार्य गरिएको थियो। सोही प्रक्रियाको निरन्तरतामा मंसिर ६ गते जारी गरीएको दोस्रो सूचनामार्फत मूल्याङ्कनपछि काठमाडौंको पानीपोखरी स्थित अग्नि इन्कोपोरेटेड प्रालिलाई भ्याटबाहेक १ करोड १ लाख १० हजार ६ सय १९ रुपैयाँको प्रस्तावसहित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सार्वजनिक गरिएको छ।
तर, यतिबेला देशभर आर्थिक गतिविधि संकुचित, संघीय तथा स्थानीय तहका योजना रोकिएर बसेका, ठूला विकास योजनाहरू बजेट अभावले थाँती परेका र बेरोजगारी चुलिन थालेको अवस्थामा सरकारको वाहन खरिद प्राथमिकताप्रति सरोकारवालाहरुले चासो देखाएका छन्।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ८१ दिन बाँकीः निर्वाचनको देशव्यापी माहोल बन्दै, राजनीतिक गतिविधि बढ्यो
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन अब मात्र ८१ दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको दल दर्ताको प्रक्रिया सकाइसकेको छ । सरकारले पनि निर्वाचनका ल...
दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् प्रवेश गरेका सुधन गुरुङ पाँचौँ वरीयतामा, महावीर पुन आठौँ स्थानमा
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो पटक प्रवेश गरेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पाँचौँ वरीयता प्राप्त गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को वरीयता क्रममा गुरुङभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले, शिशिर ख...
सामाजिक सञ्जाल आचारसंहिताको दायरामा
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिलाई पनि आचारसंहिताको दायरामा ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुँदैछ । आयोगका अनुसार आचारसंहितामा निर्...
सरकार गरिबको होइन, सुकुम्बासीमाथि दमन गर्ने सरकार हो : हर्क साम्पाङ
यो सरकार गरिबमैत्री भएन : हर्क साम्पाङ
काठमाण्डौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले अहिलको सरकार गरिबमैत्री नभएको आरोप लगाएका छन् । शनिबार सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष साम्पाङले महँगीको मारले नागरिक आजित...
कुलमानका कारण रोकियो रवि-बालेन सहमति
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहबीच हुने भनिएको सहमति ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङका कारण रोकिएको खुलेको छ । शुक्रबार नै हस्ताक्षर हुने दाबी गरिएको सहमतिका क्रममा कुलमान घिसिङलाई छलफलमा सहभागी बगराइएपछि...
जननिर्वाचित सरकार ढल्नु लोकतन्त्र र संविधान ढल्नु हो : अध्यक्ष ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सन् २०२६ लोकतन्त्र र संविधानको पुनरोत्थानको वर्ष बन्नुपर्ने बताएका छन् । सन् २०२५ मा भत्किएको लोकतन्त्र र खण्डित गरिएको, मिचिएको संविधानलाई सन् २०२६ मा मजबुत बनाई उठाउनुपर्ने उनले बताएका हुन् । नया...


