एकता सम्झौतामाथि संकट : रास्वपासँग दूरी बढेपछि कुलमान उज्यालो नेपाल पार्टीबाटै अघि बढ्ने तयारीमा
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपासँग एकता सम्झौता भएको दुई साता नपुग्दै कुलमान घिसिङ रास्वपाबाट अलग हुने दिशातर्फ पुगेका छन् । तत्काल नयाँ र ठोस समझदारी नबने कुलमानले अघि बढाएको उज्यालो नेपाल पार्टी उनेपा रास्वपामा नअडिने लगभग निश्चित भएको उनी निकट नेताहरूको भनाइ छ ।
बुधबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा नै रास्वपासँगको एकता टुटेको घोषणा गर्न खोजेका कुलमानलाई एकपटक सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल गर्न निकटस्थहरूले आग्रह गरेपछि निर्णय रोकिएको थियो । त्यसैअनुसार शुक्रबार रास्वपा सभापति रविसँग छलफल भए पनि सो भेटवार्ताले कुनै मिलनबिन्दु दिन नसकेको स्रोतहरूको दाबी छ ।
छलफलपछि कुलमानले आफू निकट नेताहरूलाई रास्वपासँग मिलेर अघि बढ्न नसकिने निष्कर्ष सुनाएका छन् । “अब उज्यालो नेपाल पार्टीलाई अगाडि बढाउने निश्चित जस्तै भएको छ, निकै ठूलो सम्झौता भयो भने मात्रै अवस्था बदलिन सक्छ,” शुक्रबार बौद्धमा भएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदा अनुपकुमार उपाध्याय अध्यक्ष रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान हुन् । बौद्धमा भएको छलफलमा उनले रास्वपासँग भएको संवाद र त्यहाँ उठाएका विषयहरू पार्टी नेताहरूसँग साझा गरेका थिए। वरीयता, केन्द्रीय समितिको संख्या र समानुपातिक सांसदको सुनिश्चिततामा आफूले चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको कुलमानको गुनासो रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
कुलमानले रास्वपासँग सहमति हुँदा दोस्रो वरीयता पाउने र केन्द्रीय समितिमा २६ जना पाउनुपर्ने सहमति भएको दाबी गरेका छन् । साथै समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ६ जना सांसद सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार सूचीमा राख्नुपर्ने माग पनि उनले अघि सारेका थिए । तर रवि लामिछानेले केन्द्रीय समितिमा २१ जनासम्म दिन सकिने भए पनि समानुपातिक सांसदको सुनिश्चितता गर्न नसकिने जवाफ दिएका थिए ।
यसपछि रास्वपासँग सहकार्य सम्भव नभएको निष्कर्षमा पुगेका कुलमान उज्यालो नेपाल पार्टीलाई आफ्नै नेतृत्वमा अघि बढाउने तयारीमा छन् । “यसरी पार लाग्दैन, अब नयाँ तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ,” उनले पार्टी नेताहरूसँग भनेको सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । कुलमानले आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उज्यालो नेपाल पार्टीबाट लड्ने र समानुपातिकतर्फ अर्कै दलसँग सहकार्य गर्ने ‘प्लान बी’समेत तयार भएको बताएका छन् । समानुपातिक सूची बुझाइसकेका पाँच–छ वटा पार्टी आफूहरूसँग सम्पर्कमा रहेको दाबी पनि उनेपाका नेताहरूले गरेका छन् ।
यद्यपि केही नेताहरू अझै पनि रास्वपासँगको एकता पूर्ण रूपमा नतोड्न दबाब दिइरहेका छन्। तर अधिकांश कार्यकर्ता र नेताहरू अब दोस्रो विकल्पमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पार्टी पुगेको निष्कर्षमा छन् । उज्यालो नेपाल पार्टीभित्र विकसित यो परिस्थिति नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ संकेत गर्ने रूपमा हेरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मेरो कर्तव्य पूरा भयो, धेरै खुशी छु : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदानपछि आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको बताएकी छन् । यो निर्वाचन पछिल्ला केही महिनादेखि जारी राजनीतिक अस्थिरतापछि भइरहेको हो। गत सेप्टेम्बरमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वक...
तोकिएको समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको अपील
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सम्पूर्ण वामपन्थी, लोकतान्त्रिक र देशभक्त शक्तिहरुसँग तोकिएको समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउन विशेष अपील गरेको छ । शनिबार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले एक अपील पत्र जारी गर्दै निर्वाच...
निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि आयोगमा १३ सेवाप्रदायक संस्था सूचीकृत
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतपत्रलगायतका सामग्री ढुवानीका लागि विभिन्न १३ व्यवसायीक संस्था सूचीकरण गरेको छ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिन...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर परेका १६ वटा रिट निवेदनमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद...
केपी ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन एमालेको माग
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राहदानी रोक्का गर्ने सरकारी निर्णयलाई प्रतिशोध भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदली...
योगेश भट्टराई भन्छन्_एमालेले संसद पुनःस्थापना र निर्वाचनलाई एकसाथ उपयोग गर्छ
ताप्लेजुङ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संसद पुनःस्थापना सहितका संवैधानिक प्रकृयाका बिषयको मुद्दाको छिटो निरुपण जरुरी भएको बताएका छन् । संवैधानिक बिषयको निरुपण नहुँदा थप संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतल...



