एकता सम्झौतामाथि संकट : रास्वपासँग दूरी बढेपछि कुलमान उज्यालो नेपाल पार्टीबाटै अघि बढ्ने तयारीमा
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपासँग एकता सम्झौता भएको दुई साता नपुग्दै कुलमान घिसिङ रास्वपाबाट अलग हुने दिशातर्फ पुगेका छन् । तत्काल नयाँ र ठोस समझदारी नबने कुलमानले अघि बढाएको उज्यालो नेपाल पार्टी उनेपा रास्वपामा नअडिने लगभग निश्चित भएको उनी निकट नेताहरूको भनाइ छ ।
बुधबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा नै रास्वपासँगको एकता टुटेको घोषणा गर्न खोजेका कुलमानलाई एकपटक सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल गर्न निकटस्थहरूले आग्रह गरेपछि निर्णय रोकिएको थियो । त्यसैअनुसार शुक्रबार रास्वपा सभापति रविसँग छलफल भए पनि सो भेटवार्ताले कुनै मिलनबिन्दु दिन नसकेको स्रोतहरूको दाबी छ ।
छलफलपछि कुलमानले आफू निकट नेताहरूलाई रास्वपासँग मिलेर अघि बढ्न नसकिने निष्कर्ष सुनाएका छन् । “अब उज्यालो नेपाल पार्टीलाई अगाडि बढाउने निश्चित जस्तै भएको छ, निकै ठूलो सम्झौता भयो भने मात्रै अवस्था बदलिन सक्छ,” शुक्रबार बौद्धमा भएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदा अनुपकुमार उपाध्याय अध्यक्ष रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान हुन् । बौद्धमा भएको छलफलमा उनले रास्वपासँग भएको संवाद र त्यहाँ उठाएका विषयहरू पार्टी नेताहरूसँग साझा गरेका थिए। वरीयता, केन्द्रीय समितिको संख्या र समानुपातिक सांसदको सुनिश्चिततामा आफूले चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको कुलमानको गुनासो रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
कुलमानले रास्वपासँग सहमति हुँदा दोस्रो वरीयता पाउने र केन्द्रीय समितिमा २६ जना पाउनुपर्ने सहमति भएको दाबी गरेका छन् । साथै समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ६ जना सांसद सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार सूचीमा राख्नुपर्ने माग पनि उनले अघि सारेका थिए । तर रवि लामिछानेले केन्द्रीय समितिमा २१ जनासम्म दिन सकिने भए पनि समानुपातिक सांसदको सुनिश्चितता गर्न नसकिने जवाफ दिएका थिए ।
यसपछि रास्वपासँग सहकार्य सम्भव नभएको निष्कर्षमा पुगेका कुलमान उज्यालो नेपाल पार्टीलाई आफ्नै नेतृत्वमा अघि बढाउने तयारीमा छन् । “यसरी पार लाग्दैन, अब नयाँ तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ,” उनले पार्टी नेताहरूसँग भनेको सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । कुलमानले आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उज्यालो नेपाल पार्टीबाट लड्ने र समानुपातिकतर्फ अर्कै दलसँग सहकार्य गर्ने ‘प्लान बी’समेत तयार भएको बताएका छन् । समानुपातिक सूची बुझाइसकेका पाँच–छ वटा पार्टी आफूहरूसँग सम्पर्कमा रहेको दाबी पनि उनेपाका नेताहरूले गरेका छन् ।
यद्यपि केही नेताहरू अझै पनि रास्वपासँगको एकता पूर्ण रूपमा नतोड्न दबाब दिइरहेका छन्। तर अधिकांश कार्यकर्ता र नेताहरू अब दोस्रो विकल्पमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पार्टी पुगेको निष्कर्षमा छन् । उज्यालो नेपाल पार्टीभित्र विकसित यो परिस्थिति नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ संकेत गर्ने रूपमा हेरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मतदान सम्पन्न भएको २४ घण्टाभित्रै परिणाम
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको २४ घण्टा भित्रै प्रत्यक्ष तर्फको मतपरिणाम दिने तयारी पूरा भएको जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार आवश्यक जनशक्ति र सामग्री सबै तयार भएकाले मतपरिणाम दिन ढिला नहुने जनाएको हो । आज विहीब...
निर्वाचन सुरक्षामा कडाइ गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन
काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकभर निर्वाचनको लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन निर्देशन दिएकी छन् । सुनसरीमा कोशी प्रदेशको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिँदै उनले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् । निर्वाचनको माहोल उत्साहजनक रहे...
तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
काठमाडौँ । निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले फागुन २० देखि २२ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले सरकारले उक्त सिफारिस स्वीकार गर्ने...
वैशाख १५ बाट रास्वपाले जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले वैशाख १५ गतेदेखि जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले वैशाख १५ बाट जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार पार्टीको संगठ...
रास्वपा र उज्यालो नेपालबीच एकताको सहमति भंग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र कुलमान घिसिङ संरक्षित उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकता सहमति भंग भएको छ । कुलमान पक्षले रास्वपामा वरिष्ठ उपसभापतिसँगै पार्टीको नाम परिवर्तनको प्रस्ताव गरेपछि एकता भंग भएको बताइएको छ ।
काठमाडौं मह...
राष्ट्रियसभाबाट तीन अध्यादेश स्वीकृत
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका बैठकले विभिन्न तीन अध्यादेशलाई स्वीकृत गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश र नेपाल विशेष सेवा ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेशलाई सर्वस...


