बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

एकता सम्झौतामाथि संकट : रास्वपासँग दूरी बढेपछि कुलमान उज्यालो नेपाल पार्टीबाटै अघि बढ्ने तयारीमा

Main News Image

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपासँग एकता सम्झौता भएको दुई साता नपुग्दै कुलमान घिसिङ रास्वपाबाट अलग हुने दिशातर्फ पुगेका छन् । तत्काल नयाँ र ठोस समझदारी नबने कुलमानले अघि बढाएको उज्यालो नेपाल पार्टी उनेपा रास्वपामा नअडिने लगभग निश्चित भएको उनी निकट नेताहरूको भनाइ छ ।

बुधबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा नै रास्वपासँगको एकता टुटेको घोषणा गर्न खोजेका कुलमानलाई एकपटक सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल गर्न निकटस्थहरूले आग्रह गरेपछि निर्णय रोकिएको थियो । त्यसैअनुसार शुक्रबार रास्वपा सभापति रविसँग छलफल भए पनि सो भेटवार्ताले कुनै मिलनबिन्दु दिन नसकेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

छलफलपछि कुलमानले आफू निकट नेताहरूलाई रास्वपासँग मिलेर अघि बढ्न नसकिने निष्कर्ष सुनाएका छन् । “अब उज्यालो नेपाल पार्टीलाई अगाडि बढाउने निश्चित जस्तै भएको छ, निकै ठूलो सम्झौता भयो भने मात्रै अवस्था बदलिन सक्छ,” शुक्रबार बौद्धमा भएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदा अनुपकुमार उपाध्याय अध्यक्ष रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान हुन् । बौद्धमा भएको छलफलमा उनले रास्वपासँग भएको संवाद र त्यहाँ उठाएका विषयहरू पार्टी नेताहरूसँग साझा गरेका थिए। वरीयता, केन्द्रीय समितिको संख्या र समानुपातिक सांसदको सुनिश्चिततामा आफूले चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको कुलमानको गुनासो रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

कुलमानले रास्वपासँग सहमति हुँदा दोस्रो वरीयता पाउने र केन्द्रीय समितिमा २६ जना पाउनुपर्ने सहमति भएको दाबी गरेका छन् । साथै समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ६ जना सांसद सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार सूचीमा राख्नुपर्ने माग पनि उनले अघि सारेका थिए । तर रवि लामिछानेले केन्द्रीय समितिमा २१ जनासम्म दिन सकिने भए पनि समानुपातिक सांसदको सुनिश्चितता गर्न नसकिने जवाफ दिएका थिए ।

यसपछि रास्वपासँग सहकार्य सम्भव नभएको निष्कर्षमा पुगेका कुलमान उज्यालो नेपाल पार्टीलाई आफ्नै नेतृत्वमा अघि बढाउने तयारीमा छन् । “यसरी पार लाग्दैन, अब नयाँ तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ,” उनले पार्टी नेताहरूसँग भनेको सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । कुलमानले आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उज्यालो नेपाल पार्टीबाट लड्ने र समानुपातिकतर्फ अर्कै दलसँग सहकार्य गर्ने ‘प्लान बी’समेत तयार भएको बताएका छन् । समानुपातिक सूची बुझाइसकेका पाँच–छ वटा पार्टी आफूहरूसँग सम्पर्कमा रहेको दाबी पनि उनेपाका नेताहरूले गरेका छन् ।

यद्यपि केही नेताहरू अझै पनि रास्वपासँगको एकता पूर्ण रूपमा नतोड्न दबाब दिइरहेका छन्। तर अधिकांश कार्यकर्ता र नेताहरू अब दोस्रो विकल्पमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पार्टी पुगेको निष्कर्षमा छन् । उज्यालो नेपाल पार्टीभित्र विकसित यो परिस्थिति नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ संकेत गर्ने रूपमा हेरिएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सभामुख अर्यालले बोलाए दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक

काठमाडौँ ।  सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् । यो बैठक आज बिहान १०:०० बजे सिंहदरबारस्थित कानुन समितिको हलमा बस्ने तय भएको छ ।

बैठकको मुख्य एज...

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार आगजनी र लुटपाटबाट बनेको ओलीको आरोप

काठमाडौँ । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालको सरकारलाई असंवैधानिक र आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट बनेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित चियापान कार्...

केशव बडालले पनि त्यागे एमालेको सक्रिय राजनीति

काठमाडौँ । नेकपा एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले पार्टीका कुनै पनि पदमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । आइतबार सुरु भएको एमालेको बन्दसत्रमा उनले महाधिवेशनबाट पार्टीको कुनै पनि पदमा नबस्ने निर्णय घोषणा गरेका हुन् । उन...

जनप्रतिनिधि निर्वाचन प्रचारमा सहभागी भए कारवाही

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी भए कारवाही हुने चेतावनी दएको छ । आयोगले प्रचारप्रसारमा सहभागि नहुन आग्रह गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको छ । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता,...

रवि र जीबीसहितका व्यक्तिविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता, सहकारी ठगी मुद्दा भने यथावत

काठमाडौँ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र गीतेन्द्रबाबु जीबी राईसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध चलिरहेको मुद्दामा सरकारका तर्फबाट पेस भएको अभियोगपत्र संश...

१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...