एकता सम्झौतामाथि संकट : रास्वपासँग दूरी बढेपछि कुलमान उज्यालो नेपाल पार्टीबाटै अघि बढ्ने तयारीमा
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपासँग एकता सम्झौता भएको दुई साता नपुग्दै कुलमान घिसिङ रास्वपाबाट अलग हुने दिशातर्फ पुगेका छन् । तत्काल नयाँ र ठोस समझदारी नबने कुलमानले अघि बढाएको उज्यालो नेपाल पार्टी उनेपा रास्वपामा नअडिने लगभग निश्चित भएको उनी निकट नेताहरूको भनाइ छ ।
बुधबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा नै रास्वपासँगको एकता टुटेको घोषणा गर्न खोजेका कुलमानलाई एकपटक सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल गर्न निकटस्थहरूले आग्रह गरेपछि निर्णय रोकिएको थियो । त्यसैअनुसार शुक्रबार रास्वपा सभापति रविसँग छलफल भए पनि सो भेटवार्ताले कुनै मिलनबिन्दु दिन नसकेको स्रोतहरूको दाबी छ ।
छलफलपछि कुलमानले आफू निकट नेताहरूलाई रास्वपासँग मिलेर अघि बढ्न नसकिने निष्कर्ष सुनाएका छन् । “अब उज्यालो नेपाल पार्टीलाई अगाडि बढाउने निश्चित जस्तै भएको छ, निकै ठूलो सम्झौता भयो भने मात्रै अवस्था बदलिन सक्छ,” शुक्रबार बौद्धमा भएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदा अनुपकुमार उपाध्याय अध्यक्ष रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान हुन् । बौद्धमा भएको छलफलमा उनले रास्वपासँग भएको संवाद र त्यहाँ उठाएका विषयहरू पार्टी नेताहरूसँग साझा गरेका थिए। वरीयता, केन्द्रीय समितिको संख्या र समानुपातिक सांसदको सुनिश्चिततामा आफूले चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको कुलमानको गुनासो रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
कुलमानले रास्वपासँग सहमति हुँदा दोस्रो वरीयता पाउने र केन्द्रीय समितिमा २६ जना पाउनुपर्ने सहमति भएको दाबी गरेका छन् । साथै समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ६ जना सांसद सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार सूचीमा राख्नुपर्ने माग पनि उनले अघि सारेका थिए । तर रवि लामिछानेले केन्द्रीय समितिमा २१ जनासम्म दिन सकिने भए पनि समानुपातिक सांसदको सुनिश्चितता गर्न नसकिने जवाफ दिएका थिए ।
यसपछि रास्वपासँग सहकार्य सम्भव नभएको निष्कर्षमा पुगेका कुलमान उज्यालो नेपाल पार्टीलाई आफ्नै नेतृत्वमा अघि बढाउने तयारीमा छन् । “यसरी पार लाग्दैन, अब नयाँ तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ,” उनले पार्टी नेताहरूसँग भनेको सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । कुलमानले आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उज्यालो नेपाल पार्टीबाट लड्ने र समानुपातिकतर्फ अर्कै दलसँग सहकार्य गर्ने ‘प्लान बी’समेत तयार भएको बताएका छन् । समानुपातिक सूची बुझाइसकेका पाँच–छ वटा पार्टी आफूहरूसँग सम्पर्कमा रहेको दाबी पनि उनेपाका नेताहरूले गरेका छन् ।
यद्यपि केही नेताहरू अझै पनि रास्वपासँगको एकता पूर्ण रूपमा नतोड्न दबाब दिइरहेका छन्। तर अधिकांश कार्यकर्ता र नेताहरू अब दोस्रो विकल्पमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पार्टी पुगेको निष्कर्षमा छन् । उज्यालो नेपाल पार्टीभित्र विकसित यो परिस्थिति नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ संकेत गर्ने रूपमा हेरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्धको निर्णयविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थीले आन्दोलन गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले ‘शासकीय सुधार’ अन्तर्गत विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले त्यसको कडा विरोध गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै असं...
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक : एकता कायम गर्दै निर्वाचनमा केन्द्रित हुन अपिल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्र एकता र सद्भाव कायम राख्दै आगामी दिनमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार काठमाडौँमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीभित्रको एकता, आपसी सद्भाव र सहकार्यबाटै निर्वाचनलगायतका चुनौती सामना गर्...
देशको समस्याको समाधान नगरी चुनावमा जान हुन्न : पूर्वराजा
काठमाडौँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै खराब पक्ष बोकेको व्यवस्थालाई फ्याँक्नुपर्ने बताएका छन् ।
७४औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा बुधबार जारी गरेको भिडियो सन्देशमा उनले मुलुकको व...
मधेश प्रदेशमा पाँचदलीय गठबन्धनको सहमति, जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बन्ने तयारी
जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि दलहरुलाई आह्वान गरेपछि मधेश प्रदेशमा दलहरुबीच गठबन्धन हुने क्रम जारी रहेको छ । सो क्रममा हिजो मध्यरातसम्म बसेको विभिन्न दलहरुको बैठकले लोसपाको...
सर्वसाधारणको बासस्थान भत्काउने कार्यप्रति हर्क साम्पाङको आपत्ति
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई हर्क साम्पाङले सर्वसाधारणको बासस्थान भत्काउने कार्यप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आज सामाजिक संजालमार्फत उनले विभिन्न बहाना र धनीपूर्जाको हवाला दिँदै जनतालाई घरबारविहीन बनाउने गतिविधि कुनै पनि हालतम...
बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आधा घटाउने तयारी
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको संख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प...



