नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । आज नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बस्ने भएको छ । बैठक विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूसहित मंगलबार दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्न लागेको हो । विकसित असामान्य र जटिल परिस्थिति तथा यसको लोकतान्त्रिक, संवैधानिक निकासका लागि छलफल गर्न बैठक बोलाइएको निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
एमालेले वर्तमान सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै पुनस्र्थापनाको माग गरिरहेको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
फिर्ता पठाएको अध्यादेश आजै जारी गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ आजै जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश...
सुधन गुरुङको नागरिकता नक्कली भएको भन्दै छानबिन गर्न माग
काठमाडौँ । नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघको पदाधिकारी बैठकले हामी नेपालका संयोजक सुधन गुरुङको नागरिकताको सत्यता छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघका प्रवक्ता निरोज पौडेलले भने, ‘सुधन गुरुङको नागरिकता सक्...
नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...
जेष्ठ सदस्य केसीले नवनिर्वाचित सांसदलाई शपथ खुवाउने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नवनिर्वाचित अन्य सांसदहरूलाई शपथ खुवाउने भएका छन् । ७८ वर्षीय केसीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट चैत १२ गते दिउँसो शपथ ग्रहण गरेपछि अन्य सदस्यलाई शपथ गराउने कार्यक्रम रहेको छ ।
आज संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । संघीय संसद् अन्तर्गत रहेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक आज बस्दै छ । बैठक शुक्रबार दिनको १ बजे संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक कक्षमा बस्ने भएको हो ।
मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने...



