सोमबार, १५ भदौ २०८३
नेपाली

नेकपाले बनायो उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड : एकै परिवारका एकभन्दा बढी सिफारिस गर्न नपाइने

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न मापदण्ड तोकेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरू मिलेर बनेको नेकपाले उम्मेदवार छनोटका लागि कडा मापदण्ड बनाएको हो ।

सो पार्टीले एकै परिवारका एकभन्दा बढीलाई सिफारिस नगर्न मातहत कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ । उम्मेदवार सिफारिस गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा स्वच्छ भएको हुनुपर्नेदेखि बलात्कारजस्ता नैतिक पतनका कसुरमा दोषी ठहर भएकासम्मलाई अयोग्य मान्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सर्कुलरमा उल्लेख गरेको छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

पूर्वमन्त्री गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । पोखराको लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर धरौटीमा रिहा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र स...

निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई एक महिनाअघिबाट परिचालन

काठमाडौँ । सरकारले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई एक महिनाअघिबाट परिचालन गर्ने भएको छ । एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२ ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार मुलुकभर बुधबारबाट...

मतदाता नामावली सच्याउन पाइने

काठमाडौँ । मतदाता नामावली छुट या त्रुटि भएमा सच्याउन पाइने भएको छ । निर्वाचन आयोगले ‘अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्...

सबै पक्षको सहकार्यबाटै मुलुकले निकास पाउँछ : सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सबै पक्षको सहकार्यबाटै मुलुकले निकास पाउने बताएका छन् । आज शुभ दीपावलीको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा शुभकामना सन्देश दिँदै उ...

व्ययभार घटाउन मन्त्रालयको पुनर्संरचना, ६ मन्त्रालयको नाम फेरिँदै

काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधारको ठूलो कदम चाल्दै हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये चार वटालाई खारेज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनिक व्ययभार घटाउन र राज्यका निकायहरूबीचको दोहोरोपना अन्त्य गरी कार्यसम...