नेकपाले बनायो उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड : एकै परिवारका एकभन्दा बढी सिफारिस गर्न नपाइने
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न मापदण्ड तोकेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरू मिलेर बनेको नेकपाले उम्मेदवार छनोटका लागि कडा मापदण्ड बनाएको हो ।
सो पार्टीले एकै परिवारका एकभन्दा बढीलाई सिफारिस नगर्न मातहत कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ । उम्मेदवार सिफारिस गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा स्वच्छ भएको हुनुपर्नेदेखि बलात्कारजस्ता नैतिक पतनका कसुरमा दोषी ठहर भएकासम्मलाई अयोग्य मान्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सर्कुलरमा उल्लेख गरेको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मुख्यमन्त्री यादवद्वारा मधेशवादी दल र नेताको उक्साहटमा नलाग्न प्रदेशवासीलाई आग्रह
जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रदेशवासीका लागि सम्बोधन गरेका छन् । शनिबार विहान जनकपुरधामस्थित आफ्नो निजी निवासमा पत्रकारहरु समक्ष प्रदेशवासीका लागि सम्बोधन प्रस्तुत गरेका छन् । सम्बोधनमा मुख्य...
शिक्षामन्त्री महावीर पुनको स्पष्टोक्ति-कसैलाई जागिर वा रिक्त स्थानमा नियुक्ति गर्न सक्दिन
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले व्यक्तिगत र पार्टीको स्वार्थको लागि अयोग्य व्यक्तिलाई उच्च पदमा नियुक्त गरेकाले नै कुशासन र भ्रष्टाचार चरम बिन्दुमा पुगेर जेन(जी बिष्फोट भएको बताएका छन् । आइतब...
ईश्वर पोखरेलद्वारा अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । उनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । पार्टी पुन...
कुनै गुट बनाउनु पर्दैन, घण्टी मुनी सबै अटाउन सक्छौँ : रवि लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीभित्र एकता, निडरता र देश केन्द्रित राजनीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधबार रास्वपाको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको दोश्रो दिनलाई सम्बोधन गर्दै उनले गुटगत राजनीति त्याग्न आग्रह ग...
हिन्दुराष्ट्रदेखि २०८७ सम्म मध्यम आयको लक्ष्य : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी को ‘संकल्प पत्र’ सार्वजनिक
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको संघारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय मार्गचित्र अघि सारेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा ‘सं...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...



