बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

निर्वाचन आयोगको सही प्रावधान : भ्रष्टाचारी र गम्भीर अपराधीलाई संसद् छिर्ने बाटो बन्द

Main News Image

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको योग्यता र अयोग्यताका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने वा अनुदान प्राप्त संस्थामा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलको समानुपातिक सूचीमा रहेमा उनीहरू स्वतः अयोग्य हुनेछन् ।

कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्थाअनुसार आयोगले जनसंख्याका आधारमा प्रतिशतसमेत निर्धारण गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को पहिलो संशोधनले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा संलग्नहरूलाई उम्मेदवार बन्न पूर्ण बन्देज लगाएको छ ।

भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग र अपहरण जस्ता कसुरमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । त्यस्तै, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा जन्मकैद र २० वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाई फैसला अन्तिम भएकाहरूको हकमा पनि यही नियम लागू हुनेछ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

यी हुन् २१ फागुनमा आफैँलाई मतदान गर्न नपाउने चर्चित उम्मेदवार

काठमाण्डौँ । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भावी प्रधानमन्त्रीका दाबेदारसहित प्रमुख दलका वरिष्ठ नेतादेखि स्वतन्त्रसम्मका केही उम्मेदवारले आफैँलाई भोट दिन नपाउने भएका छन् । आफ्नो मतदाता नामावली रहेको निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरका क्ष...

राष्ट्रियसभाका चार समितिका सभापतिको शपथ

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका चार विषयगत समितिका सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन् ।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित व...

तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस

काठमाडौँ । निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले फागुन २० देखि २२ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले सरकारले उक्त सिफारिस स्वीकार गर्ने...

सबै मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा अनिवार्य उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । यसका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य...

समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि अपांगता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धतालाई प्राथमिकतामा राखी अपांगता समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउ...

गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङको पुनरागमनमाथि कांग्रेसको कडा आपत्ति

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले वर्तमान सरकारले चालेका कदमहरू सुशासनको नारा र सिद्धान्तसँग मेल नखाने खालको रहेको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद खड्काले बहालवाला गृहमन्...