बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

निर्वाचन आयोगको सही प्रावधान : भ्रष्टाचारी र गम्भीर अपराधीलाई संसद् छिर्ने बाटो बन्द

Main News Image

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको योग्यता र अयोग्यताका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने वा अनुदान प्राप्त संस्थामा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलको समानुपातिक सूचीमा रहेमा उनीहरू स्वतः अयोग्य हुनेछन् ।

कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्थाअनुसार आयोगले जनसंख्याका आधारमा प्रतिशतसमेत निर्धारण गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को पहिलो संशोधनले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा संलग्नहरूलाई उम्मेदवार बन्न पूर्ण बन्देज लगाएको छ ।

भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग र अपहरण जस्ता कसुरमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । त्यस्तै, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा जन्मकैद र २० वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाई फैसला अन्तिम भएकाहरूको हकमा पनि यही नियम लागू हुनेछ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जेन-जी विद्रोहका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा

काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सिफारिस गर्न एक विशेष क...

बालेन सरकारविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन

काठमाडौँ । महँगीको विरोधमा विद्यार्थीहरूले बिहीबार काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले बिहीबार काठमाडौंको माइतीघरमा मूल्यवृद्धि र महँगी बढेको भन्दै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको कर ख...

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको चुनावी सन्देश: 'मतदान केन्द्र पुगौँ, आफ्नो भविष्य आफैँ चुनौँ'

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज भइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अनिवार्य रूपमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न आम मतदाताहरूलाई हार्दिक आग्रह गरेकी छन् । उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत एक सन्देश जारी गर्दै सबै नाग...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले साढे सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गर...

राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारलाई फिर्ता बोलाउनेसहित ५ बुँदे माग

काठमाडौँ । विभिन्न नाममा सङ्गठित २३ जेनजी समूहले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्रमा सरकार जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको भए पनि केवल चुनावमा मात्र केन्द्रित गर्नु स्वीकार्...

राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व...