बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

दोहोरो भूमिकाबाट पछि हटे कांग्रेस, निवर्तमान सांसदहरू अव सर्वोच्च नजाने

Main News Image

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई भेटेर संसद् पुनः स्थापनाको रिट पेसीमा चढाउन आग्रह गर्ने नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले तयारी रोकिएको छ । उनीहरू आज बिहान १० बजे सर्वोच्च गएर पेसीको माग गर्ने योजनामा थिए ।

विघटित प्रतिनिधि सभाको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले निर्वाचनको समयमा पुनःस्थापनाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा पार्टीको माहौल बिग्रने देखिएकोले सर्वोच्च जाने र पेसी माग गर्ने योजना रोकिएको बताए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रास्वपा चुनाव भाँड्न खोज्दैछ : एमाले

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भाँड्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल, ललितपुरमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत एमाले...

प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा मतदान

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ स्थित धापासी निमावली फैमालचुली मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेकी छन् । मतदानपश्चात् सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै निर्वाचन उत्साहपूर्वक भइरहेकामा आफू खुसी भएको बताएकी छन् । तपाईंको नेतृत...

रविविरूद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता नहुने आदेश

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत, कास्कीमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने भएको छ । सोमबार लामिछानेको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाई गदै जिल...

उपसभापतिमा सोविता र तोसिमाको भिडन्त हुने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन अन्तर्गत आज हुने पदाधिकारी निर्वाचनमा महिला उपसभापति पदका लागि सोविता गौतम र तोसिमा कार्कीबीच भिडन्त हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावलीमा महिला उ...

रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकद्वारा रवि र बालेनबीचको सहमति अनुमोदन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र काठमाडौँ महानगपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीचको सहमतिलाई रास्वपाको केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सभापतित्वममा आइतबार राति बसेको रास्वपा केन्द्रीय समितिको विशेष बै...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...