विधेयक छिटो टुङ्ग्याउन संसदीय क्षमता बढाउने कांग्रेसको योजना : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले कानून निर्माण प्रक्रियालाई छिटो बनाउने तर विधायिकाको अधिकार संकुचित नगर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार आयोजित कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञामा गगन थापासँग सवाल–जवाफ कार्यक्रममा बोल्दै उनले फास्ट ट्र्याक लेजिस्लेसनको अवधारणा अधिकार कटौतीका लागि नभई परिणाम छिटो दिनका लागि मात्र भएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले संसदीय समितिहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने तथा संसदबाहिर रहेका सरोकारवालाहरूलाई पनि विधेयक छलफलमा सहभागी हुने वातावरण बनाउने कांग्रेसको योजना रहेको बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त...
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारीमा सभामुख
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् ।बुधबार बिहान ९ बजे प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा दलहरूको धारणा बुझ्नको लागि उनले सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा छलफलका लागि दलहर...
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पायो दल दर्ताको प्रमाणपत्र
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको छ । पार्टीले आयोगबाट शुक्रबार दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको हो ।
रवि लामिछानेको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा आज सोमबार सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा आइतबार यो मुद्दाको पेसी चढे पनि हेर्न नभ्या...
प्रधानमन्त्री बालेनले आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्दै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र बालेन शाहले आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्दैछन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार उनले कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो पटक हुन लागेको सो छलफल सङ्घ प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विविध महत्त्वपूर्ण र गहन विषयमा ह...
अब विदेशबाटै भोट हाल्न पाइने, मतपत्रमा नो भोटको विकल्प
काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था मिलाउन चारवटा प्रमुख निर्वाचन ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा सहसचिव...



