विधेयक छिटो टुङ्ग्याउन संसदीय क्षमता बढाउने कांग्रेसको योजना : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले कानून निर्माण प्रक्रियालाई छिटो बनाउने तर विधायिकाको अधिकार संकुचित नगर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार आयोजित कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञामा गगन थापासँग सवाल–जवाफ कार्यक्रममा बोल्दै उनले फास्ट ट्र्याक लेजिस्लेसनको अवधारणा अधिकार कटौतीका लागि नभई परिणाम छिटो दिनका लागि मात्र भएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले संसदीय समितिहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने तथा संसदबाहिर रहेका सरोकारवालाहरूलाई पनि विधेयक छलफलमा सहभागी हुने वातावरण बनाउने कांग्रेसको योजना रहेको बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि माघ ६ गते हुन लागेको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पत्र रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता कीर्तीनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विप...
एमालेलाई ठीक ढङ्गले चलाउन मेरो उम्मेदवारी : ईश्वर पोखरेल
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले पार्टीलाई ठीक ढङ्गले चलाउन अध्यक्ष पदमा दाबी गरेको बताएका छन् । महाधिवेशनको बन्दसत्र स्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पोखरेलले आफ्नो उम्मेदवारीको कारण खुलाउँदै भने, ‘म...
मन्त्री हुन नपाएपछि सांसद पदबाटै राजीनामा
काठमाडौँ । सांसद दोर्ण कुमार कुँवरले बुधबार सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद कुँवरले मन्त्री बन्न नपाएको झोंकमा राजीनामा दिएको स्रोत बताउँछ ।
गण्डकी सरकारमा बुधबार मन्त्रिपरिषद हेरफेर हुँदा क...
राष्ट्रपति पौडेलले गरे भानु साहित्य उद्यानको शिलान्यास
दमौली । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल तनहुँस्थित चुँदीरम्घामा आज सोमबार भानु साहित्य उद्यानको शिलान्यास गरेका छन् । भानु साहित्य उद्यानको अवधारणामा भानुभक्तको जीवनी, व्यक्तित्व, कृतित्व र योगदानलाई मूर्त रूप दिने च...
भीम रावल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित, बलियो शक्ति निर्माणको नयाँ यात्रा सुरु गरेको दाबी
काठमाडौँ । नेकपा एमाले त्यागेका भीमरावल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित भएका छन् । एमाले त्यागेर ‘मातृभूमि जागरण अभियान सञ्चालन गर्दै आएका रावल आज औपचारिक रुपमा साँत बुँदे सहमति गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली क...
स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राव...



