विधेयक छिटो टुङ्ग्याउन संसदीय क्षमता बढाउने कांग्रेसको योजना : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले कानून निर्माण प्रक्रियालाई छिटो बनाउने तर विधायिकाको अधिकार संकुचित नगर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार आयोजित कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञामा गगन थापासँग सवाल–जवाफ कार्यक्रममा बोल्दै उनले फास्ट ट्र्याक लेजिस्लेसनको अवधारणा अधिकार कटौतीका लागि नभई परिणाम छिटो दिनका लागि मात्र भएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले संसदीय समितिहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने तथा संसदबाहिर रहेका सरोकारवालाहरूलाई पनि विधेयक छलफलमा सहभागी हुने वातावरण बनाउने कांग्रेसको योजना रहेको बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बालेन केपी ओलीसँग भिड्ने निश्चित, मेयर पदबाट कहिले दिन्छन् राजीनामा ?
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह झापा क्षषत्र नम्बर ५ बाट उम्मेदवार बन्ने लगभग निश्चित भएको छ । यो क्षेत्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाब जित्दै आएको क्षेत्र हो । उम्मेदवारी दिनका लागि बाल...
रास्वपाले फागुन ७ मा चुनावी घोषणापत्र ल्याउने
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले फागुन ७ गते घोषणापत्र ल्याउने भएको छ । रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रलाई जनतासँग प्रतिज्ञाको करारपत्र भनेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्...
उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी आज, अन्तिम नामावली प्रकाशन कहिले ?
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको विरोधमा आज उजुरी दिन सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार उम्मेदवारी दर्ता भएका उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन...
विवाहपञ्चमीको अवसरमा आज मधेस प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा
काठमाडौँ । विवाहपञ्चमी पर्वको अवसरमा मधेस प्रदेश सरकारले आज प्रदेशभरि सार्वजनिक बिदा दिएको छ । त्रेता युगमा मार्ग शीर्ष शुक्ल पञ्चमीका दिन सीता र रामको विवाह भएको सम्झनामा आज राम–सीताको पूजा आराधना गरी विवाह पञ्च...
झापाको चुनावी सुरक्षामा नौ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन
काठमाडौँ । हेभिवेट उम्मेदवारको भिडन्तले इलेक्सन इपिसेन्टर झापामा चुनावी सुरक्षा कडा पारिएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र निर्वाचन प्रहरीसहित नौ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरे...
एमालेले दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार सात दिनभित्र ल...



