शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै निर्वाचन कार्यक्रम नरोकिने भएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बालेनको नागरिकता रद्द गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेनको नागरिकता रद्द गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ । शुक्रबार काठमाडौँ ३१ का युवराज सफलले गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएका हुन्। शाहले आफूखुसी थर परिवर्तन गरेका...

बाबुराम भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता लिए

काठमाडौँ । गोरखा २ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । विभिन्न व्यक्ति र दलहरूको आग्रहपछि आफूले उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णय लिएको उनको भनाइ छ । 

उम्म...

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले आज दिउँसो २ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक आह्वान गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपर...

मन्त्रिपरिषद्का १४ निर्णयहरू

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले गरेका १४ निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएका...

२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान

काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .

मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्...

देशभरका पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नुपर्छः मन्त्री खरेल

चितवन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले देशभरका पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवन शाखाको आज निरीक्षणपछि कुरा गर्ने क्रममा उनले अहिले सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरु...