शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै निर्वाचन कार्यक्रम नरोकिने भएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कुलमानविरुद्ध हितेन्द्रको रिटमा सुनुवाई आज

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले सोमबार आफूलाई प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन माग गर्दै सर्वोच्च अदाल...

मेरो कर्तव्य पूरा भयो, धेरै खुशी छु : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदानपछि आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको बताएकी छन् । यो निर्वाचन पछिल्ला केही महिनादेखि जारी राजनीतिक अस्थिरतापछि भइरहेको हो। गत सेप्टेम्बरमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वक...

द्रूतमार्गमा प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सडक पूर्वाधारलगायतका विकास निर्माण अघि बढाउँदा धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक सम्पदालाई असर पुर्‍याउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । मुलुकको सर्वाधिक महत्वको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं तराई...

दलको सहयोग र सहभागिताबिना चुनाव असम्भव : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आफूहरुको संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता भएको बताएकी छिन् । प्रधानमन्त्रीकार्कीले सर्वदलीय ब...

निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र निर्धारण र म्यादी प्रहरी भर्नाको तयारी

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र र निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी अस्थायी प्रहरीको सङ्ख्या यकिन गरी आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न सम्बद्ध निकाय तयारीमा जुटेका छन् । यसअघि...

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आधा घटाउने तयारी

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको संख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प...