शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

संघीयताको मर्म अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड नभएको गुनासो

Main News Image

सुर्खेत । संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई जस्तै देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका‘’ सातौँ संस्करणको ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँडदेखि विकाससम्म’को सत्रका वक्ताहरूले राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भए पनि आर्थिक संघीयता अझै हुन नसकेको बताए ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले दिल खोलेर संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै पनि दलको नेतृत्व तयार नभएको बताए । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई इकाइको रुपमा प्रयोग गर्न खोजी रहेको उनको आरोप छ । ‘संघीयताको भावना बमोजिम कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन’ उनले भने, ‘स्रोतको बाँडफाँड त झन गतिलो छँदै छैन ।’


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मतदाता नामावली सच्याउन पाइने

काठमाडौँ । मतदाता नामावली छुट या त्रुटि भएमा सच्याउन पाइने भएको छ । निर्वाचन आयोगले ‘अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्...

निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई एक महिनाअघिबाट परिचालन

काठमाडौँ । सरकारले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई एक महिनाअघिबाट परिचालन गर्ने भएको छ । एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२ ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार मुलुकभर बुधबारबाट...

भक्तपुर दुईमा महेश बस्नेतलाई जिताउन उम्मेदवार नै एमाले प्रवेश

काठमाडौँ । चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा भक्तपुर दुईमा नेकपा संयुक्तबाट उम्मेदवारी दिएका लोककृष्ण दाहालले एमाले उम्मेदवार महेश बस्नेतलाई जिताउन एमाले प्रवेश गरेका  छन् । बुधबार दाहालले एमाले उम्मेदवार बस्नेतलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लि...

मतदाता नामावली दर्ता अवधि थप गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह, निर्वाचन आयोग सकारात्मक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदाता नामावली दर्ताका लागि तोकिएको समय थप गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेकी छन् । मतदाता नामावली सङ्कलनमा हाल देखिएको उत्साह र चापका कारण म्याद थप आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...

कुनै गुट बनाउनु पर्दैन, घण्टी मुनी सबै अटाउन सक्छौँ : रवि लामिछाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीभित्र एकता, निडरता र देश केन्द्रित राजनीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधबार रास्वपाको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको दोश्रो दिनलाई सम्बोधन गर्दै उनले गुटगत राजनीति त्याग्न आग्रह ग...