संघीयताको मर्म अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड नभएको गुनासो
सुर्खेत । संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई जस्तै देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका‘’ सातौँ संस्करणको ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँडदेखि विकाससम्म’को सत्रका वक्ताहरूले राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भए पनि आर्थिक संघीयता अझै हुन नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले दिल खोलेर संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै पनि दलको नेतृत्व तयार नभएको बताए । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई इकाइको रुपमा प्रयोग गर्न खोजी रहेको उनको आरोप छ । ‘संघीयताको भावना बमोजिम कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन’ उनले भने, ‘स्रोतको बाँडफाँड त झन गतिलो छँदै छैन ।’
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट दायर
सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता खुलेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एकैदिन १० वटा रिट निवेदन पेस भएका छन्। गत भदौ २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शन...
राष्ट्रपति पौडेल आज अपराह्न स्वदेश फर्कँदै
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कतारको राजधानी दोहामा आयोजित ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’ मा सहभागी भएर आज अपराह्न स्वदेश फर्कँदै छन् । राष्ट्रपति पौडेलले उक्त सम्मेलनको मुख्य सत्रलाई गत मंगलबार सम्बोधन गरेका...
सहयोग उठाएर पत्नीको उपचार गर्दै झलनाथ, ओलीले दिएका थिए ३० लाख
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नी श्रीमती रविलक्ष्मी चित्रकारको उपचार विभिन्न व्यक्तिहरूले गरेको सहयोगबाट गरिरहेका छन् । भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा घरमा आगजन...
उच्च अदालतद्धारा रविलाई थुनामुक्त गर्न आदेश !
काठमाण्डौँ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई हुनसक्ने सम्भावित बिगो रकम स्विकार गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले २६ साउन, २०८२ मा जिल्...
राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य हुँदै
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन आज राति १२:०० बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को माघ २६ गतेको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ बमोजिम अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।
राष्ट्रियसभाका अ...
एमालेले घटायो उम्मेदवारी शुल्क, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटका लागि पाँच बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले ११ औँ महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनौटका लागि पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । पार्टीको सङ्गठन विभागले सोमबार साँझ भर्चुअल बैठकमार्फत पाँच बुँदे निर्णय गरेको पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं संगठन विभ...



