शनिबार, १३ भदौ २०८३
नेपाली

प्रहरीमा जाहेरी दिँदै सर्वोच्च अदालत, आगजनीमा प्रयोग भएका रसायनको फरेन्सिक जाँच गरिने

Main News Image

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार अदालत प्रशासनले फरेन्सिक परीक्षणपछि मात्रै फोहोर सफा गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च प्रशासनले आगजनीमा संलग्नलाई कुनै हालतमा छुट नदिने अडान राखेको छ ।

गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा संसद भवनदेखि सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारसम्मका सरकारी संरचनामा आगो लागेको थियो । त्यस क्रममा सर्वोच्चको महत्त्वपूर्ण कागजात र अभिलेख नष्ट भएको थियो । सर्वोच्च प्रशासनले पनि आगजनीको फरेन्सिक परीक्षणको आवश्यकता औँल्याउँदै आएको छ । सुरक्षा प्रमुखहरूसँग भएको छलफलमा प्रशासनले आगजनीमा संलग्नलाई छूट नदिने र फरेन्सिक जाँच अनिवार्य हुने अडान राखेको थियो।
साथै, अदालत परिसरमा जलेका सवारी साधन र कार्यालयको फोहोर सफा गर्दा फरेन्सिक परीक्षण नगरे प्रमाण हराउन सक्ने र घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन कठिन हुने बताइएको छ ।

 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो निर्वाचन कार्यालय

तनहुँ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुँ आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जुटेको छ । कार्यालयले मतदाता नामावली दर्ता, त्रुटी सच्याउने, ठाउँसारीसँगै अन्य तयारीको कामलाई तीव्रता दिएको छ । जिल्ला न...

छानबिन आयोगमा बयान दिने कि नदिने दोधारमा लेखक, सभापति देउवासँग परामर्श गर्दै

काठमाडौँ । तत्कालीन गृहमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगमा बयान दिने कि नदिने भन्नेबारे द्विविधामा परेका छन् । जाँचबुझ आयोगले लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठाएको छ । त्यसबारे उनले विभि...

गगन थापाले सभापतिबाट दिए राजीनामा

काठमाडौँ । निर्वाचनमा अप्रत्याशित पराजय व्यहोरेपछि कांग्रेस सभापति गगन थापाले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको मिति तय भएलगत्तै सभापति थापाले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई राजीनामा बुझाएका हुन् । तर, उन...

फिर्ता पठाएको अध्यादेश आजै जारी गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी

काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ आजै जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश...