अनधिकृत रुपमा भूमि दिलाइदिने भ्रमका पछि नलाग्न आयोगको आग्रह
बाँके । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले अनधिकृत तरिकाले भूमि दिलाइदिने भन्ने हल्ला र भ्रमका पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष घननाथ खनालले बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकालगायतका क्षेत्रमा केही दिनयता मुगु र जाजरकोटलगायतका जिल्लाबाट अनधिकृत रुपमा मानिसहरु सम्पर्कमा ल्याई भूमि दिलाउने गरी गतिविधि बढिरहेको जनगुनासो आएकाले त्यस्ता हल्ला र भ्रमका पछि नलाग्न आग्रह गरेको बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बागलुङमा यस वर्ष २६ करोड ९० लाख बराबरको सुन्तला बिक्री
ढोरपाटन । यस वर्ष बागलुङमा रु २६ करोड ९० लाखको सुन्तला उत्पादन भएको छ । सुन्तला खेतीप्रति किसानको आकर्षण बढेसँगै उत्पादन बढेको हो । गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष रु ४४ लाख बढीको सुन्तला उत्पादन भएको छ । यस वर्ष औसा किराको समस्या नहुँदा उत्पादन वृद्धि भ...
सुदूरपश्चिममा धान उत्पादन : क्षेत्रफल घट्यो, उत्पादकत्व वृद्धि
कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला वर्षमा धानको उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको छ। खेती गर्ने तरिका सुधार गरी किसान व्यावसायिक बन्न थालेपछि धान उत्पादनमा वृद्धि भएको कृषि विकास निर्देशनालय सुदूरपश्चिमले जनाएको छ। निर्देश...
आज सामान्य अंकले बढ्यो नेप्से, ६ अर्ब ९९ करोडको कारोबार
काठमाडौँ । साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ४.९० अंकले बढेर २६३९.९१ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३४९ कम्पनीको १ करोड ३६ लाख २४ हजार ८२४ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब ९९ करोड ४ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज ११८ कम्पनीको सेयर मूल...
घट्यो चिराइतोको मूल्य, किसान चिन्तित
भोजपुर । लेकाली भेगमा पाइने बहुउपयोगी जडीबुटी चिराइतोको मूल्य यस वर्ष उल्लेखनीय रूपमा घटेपछि यहाँका किसान चिन्तामा परेका छन् । विगत केही वर्षयता किसानको आम्दानीको प्रमुख आधार बनेको चिराइतोले यसपटक अपेक्षाअनुसार मूल्य नपाउँदा खेतीमा संलग्न किसान नि...
सभाखोला ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’
काठमाण्डौँ । सङ्खुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिकामा निमार्णाधीन सभाखोला ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ छिचोलिएको छ । सभाखोलाको पानीलाई प्रयोग गरी निर्माणाधीन २१ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको सभाखोला आयोजनाको मुख्य सुरुङ सोमबार छिचोलिएको हो ।
यहाँ...
सरकारद्वारा बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक हेरफेर : कतिपय कर र शुल्क खारेज
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नागरिक र व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले विगतमा लाग्दै आएका कतिपय कर तथा शुल्कहरू खारेज गरेको छ भने केहीमा उल्लेखनीय कटौती गरेको छ । करको दायरालाई व्यावहारिक बनाउने र आन्तरिक उत्पादन तथा डिज...



