बुधबार, ३१ असार २०८३
नेपाली

धनुषा १ को मत परिणाम सार्वजनिक नगर्न आयोगको निर्देशन

Main News Image

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले धनुषा १ को मत परिणाम घोषणा नगर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । आयोगले फागुन १८ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध कमल सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । यसै सन्दर्भमा अदालतबाट आदेश नआएसम्म धनुषा १ को पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपरिणाम घोषणा नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो ।

हाल धनुषा–१ मा मतगणना जारी छ । मतगणनाको क्रममा उम्मेदवारी खारेज भएका कमलकै पक्षमा उल्लेख्य मत आइरहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । यस क्षेत्रमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका मातृका यादव, नेपाली कांग्रेसका राम पल्टन साह र नेकपा एमालेका रामचन्द्र मण्डलबिच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आचारसंहिता विपरीत टाँसिएका २० हजार निर्वाचन प्रचार सामग्री हटाइयो

काठमाडौँ । धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनकपुरधाम नगर क्षेत्रभित्र उम्मेद्वारले आचारसंहिता विपरीत विभिन्न ठाउँमा टाँसेका निर्वाचन प्रचार सामग्री हटाएको छ । कार्यालयले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन...

बालुवाटारमा उच्चस्तरीय बैठक : सम्भावित चुनौतीबारे छलफल

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा उच्चस्तरीय बैठक बसेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल र चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी थिए । करिब दुई घण्टा चलेको...

गगन थापा पक्षलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ।  शुक्रबार आयोगले थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्दै आयोगले...

एमालेले आजपनि प्रदर्शन गर्ने

मिडियाबाजी डटकम, काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आज पनि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । उनले वर्तमान सरकार निरंकुश शैलीमा अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन् । एमालेले अध्यक्ष ओली पक्राउ परेको दिन शनिबारदेखि नै नियमित रुपमा प्रदर...

विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्ने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्...

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...