बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

धनुषा १ को मत परिणाम सार्वजनिक नगर्न आयोगको निर्देशन

Main News Image

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले धनुषा १ को मत परिणाम घोषणा नगर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । आयोगले फागुन १८ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध कमल सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । यसै सन्दर्भमा अदालतबाट आदेश नआएसम्म धनुषा १ को पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपरिणाम घोषणा नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो ।

हाल धनुषा–१ मा मतगणना जारी छ । मतगणनाको क्रममा उम्मेदवारी खारेज भएका कमलकै पक्षमा उल्लेख्य मत आइरहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । यस क्षेत्रमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका मातृका यादव, नेपाली कांग्रेसका राम पल्टन साह र नेकपा एमालेका रामचन्द्र मण्डलबिच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्ने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्...

रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग

काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको...

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि लैङ्गिक संवेदनशील र लचिलो पर्यटन आवश्यक : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लैङ्गिक संवेदनशील, दिगो र लचिलो पर्यटन उद्यम प्रवर्द्धन आवश्यक भएको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित लैङ्गिक उत्तरदायी, दिगो तथा उत्थानशील पर्यटन उ...

पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूला...

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...

पुराना अनुहारले कांग्रेस संकटमा, नयाँ नेतृत्व अपरिहार्य : उमेश श्रेष्ठ

  1. विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले कांग्रेसभित्र अब पूरानो शैली र अनुहारभन्दा नयाँ, पढेलेखेका, उद्यमशील र विषयविज्ञ युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । ने...