ओली र लेखकलाई पत्राचार गर्दै आयोग
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौको दमन र २४ भदौको आगजनीबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार केही सुरक्षा अधिकारी र निजामती कर्मचारीहरूको बयान सकिएपछि ओली र लेखकलाई पत्र पठाइनेछ। पत्रमा कम्तीमा एक साताको समय दिने व्यवस्था गरिने तयारी छ ।
अहिले आयोग काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजालको बयान लिइरहेको छ भने आइजिपी र तत्कालीन एआईजी दानबहादुर कार्कीको बयानको केही भाग बाँकी छ। यी बयान सकेपछि आयोग पत्र तयार गर्नेछ । लेखकको बयानको लागि पूर्वसूचना दिइएमा उनी कुनै पनि दिन आयोगमा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ राख्न तयार रहेको बताएका छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
गोकुलको टिकट पनि ओलीको ‘होल्ड’मा
काभ्रे । यसअघिको निर्वाचनमा गठबन्धन विरुद्ध ४५ हजार ३४५ मत ल्याएर काभ्रे–२ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी हुने गोकुल बाँस्कोटाको टिकट पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले होल्डमा राखेका छन् ।
एमालेले १६५ नर्वाचन क्षेत्रमध्ये शनिबार एकैपटक १४१ क्षेत्रका उम...
कञ्चनपुरका तीनवटै क्षेत्रमा रास्वपाको ‘क्लिन स्वीप’
महेन्द्रनगर । प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत कञ्चनपुरका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएका छन्। यहाँको कञ्चनपुर १ मा रास्वपाका जनकसिंह धामी विजयी भएका छन् ।
२४ हजार ३३२ मतसहित उनी विजयी भएक...
सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि सूचना प्रविधि अनिवार्य : सञ्चारमन्त्री
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। बिक्रम तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि अहिले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको बताएका छन् । नवौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०८३ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले डिजिटल युगमा सुश...
दलीय गतिविधिमा संलग्न शिक्षकलाई बर्खास्त गर्ने शिक्षामन्त्रीको चेतावनी
काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरू पेसागत मर्यादा विपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको गुनासो आएको भन्दै यस्ता कार्यले शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको बताएका छन् । मन्त्री पुनले राजनी...
बागमती प्रदेशमा आजदेखि ८ मन्त्रालय
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ सुरु भएसँगै मन्त्रालयको संख्या ८ कायम गरिएको छ । सरकारले प्रदेशमा रहेको १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ कायम गर्ने यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो ।
गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपर...
समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि अपांगता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धतालाई प्राथमिकतामा राखी अपांगता समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउ...


