राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकसाथ अघि बढाउँदै आयोग
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई एकसाथ तीव्र बनाएको छ । आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
समानुपातिकतर्फ सहभागी हुन इच्छुक राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समय सीमा नजिकिँदै गर्दा आयोगले आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक तयारी अघि बढाएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ९३ राजनीतिक दलले समानुपातिक सूचीमा रहन निवेदन दिएका छन् ।
आयोगले राजनीतिक दललाई समानुपातिक प्रणालीअनुसार उम्मेदवार छनोट गर्न सहज होस् भनेर तालिमसमेत प्रदान गरेको छ । तालिममार्फत नयाँ जनगणनाका आधारमा तय गरिएको समावेशी प्रतिशत, समूहगत प्रतिनिधित्व र कानुनी मापदण्डबारे जानकारी गराइएको आयोगले जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
अध्यक्ष ओलीले आज पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने भएका छन् । आइतबार दिउँसो १ बजे एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक भएको झम्सीखेलको रामबाग महलुमै अध्यक्ष ओलीले अन्तरक्रिया गर्न लागेका हुन्...
दुर्गा प्रसाईं पक्राउको विरोधमा आजैदेखि सडक संघर्ष गर्ने नागरिक बचाउ दलको घोषणा
काठमाडौँ । विवादित मेडिकल व्यवसायी एवम् राजावादी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेका छन् । प्रसाईं पक्राउको बिरोधमा उनको संरक्षकत्वमा रहेको नागरिक बचाउ दलले आजैदेखि सड्क संघर्ष गर्ने घोषणा गरेको छ । सोमबार मात्र पत्रक...
निर्वाचन माहोल नबिग्रियोस् : गृह मन्त्रालयको सबै पक्षलाई आग्रह
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले बाराको सिमरामा आज भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बुधबार एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले घटनापछि सिर्जित अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिएर स्थिति सामान्य बनाउन स्थानीय प्रशासन...
विश्वप्रकाश शर्माले फेरि महामन्त्रीमै उम्मेदवारी दिए
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले फेरि पनि महामन्त्री पदकै लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनीसँगै महामन्त्री पदका लागि र प्रदीप पौडेलले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
अर्का महामन्त्री...
संघीयताको मर्म अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड नभएको गुनासो
सुर्खेत । संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई जस्तै देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका‘’ सातौँ संस्करणको ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँडदेखि विकाससम्म...
समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि अपांगता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धतालाई प्राथमिकतामा राखी अपांगता समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउ...


