बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि निवेदन आह्वान

Main News Image

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट निवेदन आह्वान गरेको छ ।

आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि राष्ट्रिय संस्थाहरूले निवेदन दिँदा काठमाडौं उपत्यकाको हकमा निर्वाचन आयोगमा र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा यही कात्तिक २६ गतेभित्र निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

नेपालीको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि चुनौति दिने तत्वसँग लड्न कम्युनिष्ट एकता : प्रचण्ड

काठमाडौँ  । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि चुनौति दिने विदेशीतत्वसँग लड्न कम्युनिष्ट एकता गरिएको बताएका छन् । शनिबार दाङको देउखुरीमा आयोजित एकता सन...

लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन अन्त्य

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभाको चालु सातौँ अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।

आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त भ...

पाँच वर्षभित्र नेपाललाई डिजिटल प्रविधिमा लैजाने गगन थापाको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ का उम्मेदवार गगन थापाले अवको पाँच वर्षभित्र नेपाललाई डिजिटल प्रविधि लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सोमबार सामाजिक संजालमार्फत एक भिडियो सार्वजनिक ग...

विशेष महाधिवेशन नगरी यथास्थितिमा रहनु आत्मघाती हुनेछ _अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले विशेष महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व र कार्यक्रमसहित फागुनको चुनावका लागि जनतामा जानुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा विचार लेख्दै नेता केसीले त्यसो नगरी यथास्थितिमा रहनु दुर्घटना र आ...

मतदाता नामावली दर्ता अवधि थप गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह, निर्वाचन आयोग सकारात्मक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदाता नामावली दर्ताका लागि तोकिएको समय थप गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेकी छन् । मतदाता नामावली सङ्कलनमा हाल देखिएको उत्साह र चापका कारण म्याद थप आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको...

स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । 

सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राव...