निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि निवेदन आह्वान
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट निवेदन आह्वान गरेको छ ।
आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि राष्ट्रिय संस्थाहरूले निवेदन दिँदा काठमाडौं उपत्यकाको हकमा निर्वाचन आयोगमा र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा यही कात्तिक २६ गतेभित्र निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचनका लागि दलहरूको आकर्षण, दर्ता भए यी ८० दल
काठमाडौँ । फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा ८० दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले मंगलबार साँझसम्म ८० दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरा...
दुई तिहाइको बाटोमा रास्वपा
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत जारी मतगणनाको पछिल्लो परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले देशभर बलियो अग्रता बनाएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म १६० निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना जारी रहँदा १०२ क्षेत्रमा रास्वपा अगाड...
हार निश्चित भएपछि महेश बस्नेतले भने ‘सदन बाहिरबाटै आवाज उठाउँछु’
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले आफ्नो हार निश्चित भएपछि जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन र समृद्ध समाज निर्माणका लागि सदन बाहिरबाट पनि निरन्तर आवाज उठाइरहने बताएका छन् । भक्तपुर २ मा उम्मेदवार रहेका बस्नेत पछिल...
निर्वाचन ६७ दिन बाँकी : एक करोड ८९ लाख मतदाताले छान्नेछन् प्रतिनिधिसभा सदस्य
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता समावेश हुने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरी सो विवरणको जानकारी दिएको हो । प्रकाशित अन्तिम नामावलीअनुसार...
निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ती हुनेछन् १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी
काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना हुने भएका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि सो संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने न...
लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय
बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुर...



