१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार तिरेर लिन सकिनेछ ।
त्यसका लागि आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दललाई दलको औपचारिकपत्रको आधारमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकको विवरण विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङको पुनरागमनमाथि कांग्रेसको कडा आपत्ति
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले वर्तमान सरकारले चालेका कदमहरू सुशासनको नारा र सिद्धान्तसँग मेल नखाने खालको रहेको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद खड्काले बहालवाला गृहमन्...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रोल्पाबाट विप्लवको नाम सिफारिस
काठमाडौँ । नेकपा माओवादीले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई रोल्पाबाट एकल रुपमा सिफारिस गरेको छ । रोल्पा जिल्ला समितिले तत्कालीन माओवादीले आधार क्षेत्र मान्दै आएको क्षेत्रबाट उम्मेदवार...
दमकमा रास्वपाको घरदैलो कार्यक्रम हुँदै, बालेन सहभागी नहुने
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले भोलिदेखि झापाको दमकबाट वृहत् घरदैलो कार्यक्रम गर्ने भएको छ । जनताको साथमा रास्वपा अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन चुनाव प्रचार(प्रसार सचिवालय र रास्वपाका नेताहरूको नेतृत्वमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन...
चुनावबाट पछि हटे देउवा, फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नलड्ने
काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नलड्ने भएका छन् । देउवाको निजी सचिवालयले उनी उमेदवार नबन्ने जानकारी गराएको हो । ‘शेरबहादुर देउवाज्यू आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उमेदवार नहुने जानकारी गराउँ...
छिन्नभिन्न हुँदै एकीकृत समाजवादी, माधव नेपालले अलपत्र पारेको आरोप
काठमाडौँ । दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी छिन्नभिन्न हुने भएको छ । नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर बेग्लै संगठन निर्माण गरेको चार वर्षपछि एकीकृत समाजवादी विघटनको बाटोमा अघि बढेको छ । अध्यक्ष माधवक...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट दायर
सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता खुलेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एकैदिन १० वटा रिट निवेदन पेस भएका छन्। गत भदौ २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शन...



