बुधबार, ३१ असार २०८३
नेपाली

१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने

Main News Image

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार तिरेर लिन सकिनेछ । 

त्यसका लागि आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दललाई दलको औपचारिकपत्रको आधारमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकको विवरण विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

भारतीय सीमा अतिक्रमणको विरोधमा माइतीघरमा माओवादीको प्रदर्शन

काठमाडौँ । नेकपा माओवादीले सुस्तामा भएको भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको हस्तक्षेपविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ । शनिबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘भारतीय साम्राज्यवाद मुर्दावाद’, ‘देशद्रोही बालेन सरकार मुर्दावाद’ तथा ‘राष्ट्...

प्रचण्डको क्षेत्र गोरखा २ बाट एमालेको उम्मेदवार चक्रे मिलन

काठमाडौँ । नेकपा एमाले गोरखाले क्षेत्र नम्बर २ को प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारका रूपमा चक्रे मिलन मिलन गुरूङलाई सिफारिस गरेको छ। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि उनलाई एमालेले गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार पनि सिफारिस गरेको थियो । २०७९ सालक...

प्रचण्डको सचिवालयले भन्यो : कुनै दलसँग एकता टुङ्गो लागेको छैन

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयले हालसम्म कुनै पनि दलसँग एकता गर्ने निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ । हाल माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरूसँगक...

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, के छ कार्यसूची ?

काठमाडौँ । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने स...

सरकारलाई नैनसिंह महरको प्रश्न_तपाईंहरू चुनाव गर्न नसके के गर्न सक्नुहुन्छरु

डडेलधुरा । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा आपत्कालीन समयमा भएको सम्झौता सरकारसँगै सबै पक्षबाट इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली...

पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूला...