बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने

Main News Image

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार तिरेर लिन सकिनेछ । 

त्यसका लागि आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दललाई दलको औपचारिकपत्रको आधारमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकको विवरण विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मोहम्मद अफताब आलमको मृत्यु

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद अफताब आलमको मृत्यु भएको छ । कात्तिक दोस्रो सातादेखि उपचारका लागि काठमाडौं मेडिकल कलेज केएमसीमा रहेका उनको गएराति  निधन भएको हो ।

प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन अन्तर्गत सोमबार बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ। 

सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको १८ औँ बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल र विभिन्न विधेयकहरू प्रस्...

प्रचण्ड र गोपाल किरातीबीच एकता घोषणा

काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा देखा परिरहेको अस्थिरता र जोखिमपूर्ण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र देशभक्त समाजवादी मोर्चाका अध्यक्ष गोपाल किरातीबीच महत्वपूर्ण...

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आधा घटाउने तयारी

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको संख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प...

रास्वपाका सांसदलाई आज र भोलि दुई दिने प्रशिक्षण

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १२५ जना सांसदलाई आज र भोलि दुई दिने अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिँदैछ । रास्वपाले ललितपुरको ग्वार्कोस्थित होटल रोयल टुलिपमा फागुन २१ को निर्वाचनबाट प्र...

कानूनका भाषा र ढाँचाहरूमा एकरुपता ल्याउन तालिमको व्यवस्था गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले कानून निर्माणको ढाँचा, शब्द आदीको विषयमा एकरुपता ल्याउनको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजि...