सोमबार, १५ भदौ २०८३
नेपाली

१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने

Main News Image

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार तिरेर लिन सकिनेछ । 

त्यसका लागि आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दललाई दलको औपचारिकपत्रको आधारमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकको विवरण विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रिक्त तीन मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्हाल्ने

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन जना मन्त्रीले पदबाट राजनीमा दिएपछि रिक्त भएका ती मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्हाल्ने गरी तोकेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीसमक्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन...

सुधन गुरुङको नागरिकता नक्कली भएको भन्दै छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ । नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघको पदाधिकारी बैठकले हामी नेपालका संयोजक सुधन गुरुङको नागरिकताको सत्यता छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघका प्रवक्ता निरोज पौडेलले भने, ‘सुधन गुरुङको नागरिकता सक्...

ओलीलाई गोकुलको प्रश्न_'विद्याको पार्टी सदस्यता किन रोकेको ? अब नेतृत्व छाड्दा उचित हुन्छ'

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता रोकिएको बारेमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टीको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पूर्व राष्ट्...

पूर्णबहादुर खड्काले बोलाए बैठक

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएका छन् । निवर्तमान कार्यबाहक सभापति खड्काले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएका हुन् । बैठक धुम्बाराही...

ओली सरकारले घुस लिएर नियुक्ति गरेको भन्दै विवादित राजनितिक नियुक्ति बदर गर्ने तयारी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादित बनेका राजनितिक नियुक्तिलाई बदर गर्ने तयारी गरेको छ । केहिदिन अघि मात्रै ११ देशका राजदुत फिर्ता बोलाएको सरकारले अब महत्वपुर्ण निकायमा दिएको राजनितिक नियुक...

सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...