क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याइदै, विभागले दियो १२ बुँदे निर्देशन
काठमाडौं। सरकारले व्यावसायिक मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रका रुपमा रहेको क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै क्यासिनोलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र त्यसका सबै व्यवस्थाको पूर्ण परिपालनामा जोड दिएको छ ।
विभागले क्यासिनो व्यवसायीलाई जारी गरेको निर्देशन एवम् सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशनको पूर्ण परिपालनामा जोड दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी परिवत्र्य मुद्रा कारोबारको इजाजत नलिई विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न नहुने विषयलाई विभागले स्मरण गराएको छ । क्यासिनो नियमावली, २०८२ र सम्पीत्त शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा पर्यटन विभागबाट क्यासिनो व्यवसायीलाई जारी गरेको निर्देशन बमोजिमको विवरण नियमित रुपमा विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ।
क्यासिनो खेलाडीको ग्राहक पहिचान प्रणाली, बायोमेट्रिक विवरणहरु तोकेअनुसार अध्यावधिक गरी विभागले माग गरेको अवस्थामा उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्यासिनो स्थलमा हुने सबै गतिवधि रेकर्ड गर्ने गरी सिसिटीभी क्यामेराको अभिलेख कम्तीमा छ महिना सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।
तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरी वा अन्य कुनै तरिकाबाट क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने, इजाजत लिएको स्थानमा बाहेक अन्य कुनै पनि स्थानमा सञ्चालन गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जेनजी आन्दोलनका क्रममा महानगरमा मात्रै १ अर्ब बराबरको क्षति
विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा विराटनगर महानगरपालिकाको भौतिक संरचना र अन्य सामानसहित झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । मेयर नागेश कोइरालाका अनुसार भौतिक संरचनातर्फ २३ करोड ३७ लाख ५८ हजार २३४ रुपैयाँ बराबरक...
दिक्तेल रुपाकोटले बाँदर धपाउन छुट्यायो रु ४५ लाख बजेट
काठमाण्डौँ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले बाँदर धपाउनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । बाँदरको आतङ्कबाट पीडित किसानलाई राहत दिलाउन नगरपालिकाले १५औँ नगरसभाबाट हरेक वडा तथा टोलमा ‘बाली हेरालु’ राख्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो ।
नगर उप...
धानको समर्थन मूल्य : प्रतिक्विन्टल मूल्य ३६ सय ६० रूपैयाँ
काठमाडौँ । सरकारले धान लगाउनु अगावै आगामी आर्थिक वर्षको लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने सकारात्मक निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै यो मूल्य निर्धारण गरेको हो, जसको...
फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको बताएकी छन् । जेनजी आन्दोलनपछि गत भदौ २७ गते बनेको सरकारको १०० पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएकी हुन्...
सरकारले उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित प्रतिपरिवारलाई २५ हजार दिने
काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत स्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित...
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको प्रमुखमा निर्मल ढकाल नियुक्त
काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा सहसचिव निर्मल ढकाल नियुक्त भएका छन् । विभागको उपमहानिर्देशकमा कार्यरत उनलाई महानिर्देशक बनाइएको हो ।
यसअघिका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर आर्थिक विवादमा मुछिएपछि उनलाई अर्थ मन्...


