गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग उज्यालो पार्टीको माग
काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाक्रमबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनु लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत भएको जनाएको हो ।
पार्टीका अनुसार उक्त आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि हालसम्म सार्वजनिक नगरिनु ‘दुःखद र चिन्ताजनक’ छ । प्रतिवेदन गोप्य राख्दा नागरिकमा अन्योल, शंका तथा राज्यप्रतिको अविश्वास बढ्ने चेतावनी दिँदै पार्टीले पीडित, घाइते र मृतकका परिवारले सत्य, न्याय र जबाफदेहिताको अपेक्षा गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेसबाट काठमाडौँ-५ मा प्रदीप पौडेल उम्मेदवार
काठमाण्डौँ । आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई काठमाडौँ ५ को उम्मेदवार बनाएको छ । हालै भएको विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेसको महामन्त्री बनेका पौडेल यसअघिको चुनावमा पनि त्यही क्षेत्रबाट विजयी भएका थ...
रवि लामिछाने आज रिहा हुँदै
काठमाडौँ । सहकारी ठगीमा जेल परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उच्च अदालत बुटवलको आदेशअनुसार शुक्रबार अर्थात् आज रिहा हुँदै छन् । अदालती प्रक्रिया पूरा गर्न बिहीबार सम्भव नभएकाले उनी आज रिहा हुन लागेका हुन् । उच्च अदालत, तुलसीप...
देउवालाई हटाएर नयाँ सभापति निर्वाचित गर्ने कार्यविधि पारित
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको कार्यसूचीमा परेको नयाँ पार्टी सभापति निर्वाचित गर्ने विषय सहभागीबाट पारित भएको छ । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन २०७८ बाट निर्वाचित मौजुदा केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भइसकेको भन्दै त्यसल...
हर्क साम्पाङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने आयोगको तयारी
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग निर्वाचन आचार संहितालाई कडाइका साथ लागू गर्न लागेको छ । आयोगले चुनावमा होमिएका र निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेका विभिन्न दलका नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्न लागेको हो ।
आयोगले श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क स...
सरकारको शासकीय सुधारको संक्षिप्त कार्यसूची यसप्रकार रहेका छन् !
1. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइयो।
2. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।
3. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने।
4. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने।
5. दलित तथा वञ्...
सबै मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा अनिवार्य उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । यसका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य...



