राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मेलम्चीको पहिलो नगर अधिवेशन बहिष्कार : आन्तरिक लोकतन्त्र माथि प्रश्न
सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको पहिलो नगर अधिवेशन बहिष्कार भएको घटनाले पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ। नयाँ राजनीतिक संस्कार, पारदर्शिता र सुशासनको नारासहित उदाएको दलभित्र नै असन्तुष्टि चुलिँदै अधिवेशन बहिष्कारसम्मको अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय हो ।
राजनीतिक दलको शक्ति केवल जनसमर्थनमा मात्र सीमित हुँदैन । त्यसको संगठनात्मक संरचना, आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व चयन प्रक्रियाले पनि दलको विश्वसनीयता निर्धारण गर्छ। अधिवेशन जस्तो महत्वपूर्ण संगठनात्मक कार्यक्रममा कार्यकर्ता र नेतृत्वबीच सहमति कायम हुन नसक्नुले संवादको कमी, व्यवस्थापनको कमजोरी वा प्रक्रियागत विवाद रहेको संकेत गर्दछ ।
बहिष्कारको निर्णय किन र कसरी आयो भन्ने विषयमा पार्टी नेतृत्वले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। असन्तुष्ट पक्षका गुनासा सुन्ने, निष्पक्ष छानबिन गर्ने र आवश्यक सुधारका कदम चाल्ने जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वकै हो। अन्यथा, यस्ता विवादले संगठनभित्र विभाजन बढाउने मात्र होइन, पार्टीप्रति आम नागरिकको विश्वाससमेत कमजोर बनाउन सक्छ ।
सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं। २ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा अभिभावक विहिन बन्दै गएको एक वडाका सभापतीले जानकारी दिए । हालै फागुन २१ गतेको निर्वाचमा रासपा उमेद्धवार अजय श्रेष्ठ पराजय र संस्थापक जिल्ला सभापती मायाँ गुरुङको पार्टी प्रतिको चलायमान विश्राम लिएको अवस्थामा दिन प्रतिदिन ओरालो लाग्दै हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मेलम्चीको पहिलो नगर अधिवेशन बहिष्कार तर्फ किन गयो भन्ने बिषय एक गम्भिर बहशको बिषय बनेको छ । संस्थापक पक्षधरबाट गुटबन्धि र सिन्डिकेट लादिएको भन्दै सभापती उमेदवार महेश चालिशेले बहिस्कार गरेका हुन् ।
जिल्ला सचिव चक्रमणि सिग्देलद्धारा परिचयपत्र पूर्णताको लागि जालझेल गरिएको पाइएको छ ।नगर कमिटी निष्कृयको उपज हो । सदस्य र नगरकमिटिको परिचयपत्र नविकरणका लागि उपसभापति रन्जित थापाको सानिमा बैंक लि।को क्यूआर व्यक्तिगत खाता नं ०७७०११०६००००४३२ लेवीको लागि सामाजिक सञ्जालमा आवाह्यन गरिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले सदस्यता शुल्क, लेवी, चन्दा तथा अन्य वैधानिक स्रोतबाट आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन नेपालमा सामान्य मानिन्छ। यसको आधार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र सम्बन्धित दलको विधान तथा नियमावलीमा रहेने ब्यावस्था छ । नगरकमिटिको खाता नं अथवा जिल्ला कमिटिको खाता नं। जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको बिद्यानमा उल्लेख छ । आजको खुल्ला सत्रमा आर्थिक प्रतिवेदन आयव्यायको कुनै सुनुवाई भएको थिएन । कार्यसमितिको नामावली काठमाडौँको ट्राभल्स् चावाहिलमा बसेर योजना बनाइएको एक निर्वातिच कमिटिका सदस्यले जानकारी दिए । उनले भने सबै प्रकृया त, हामीले काठमाडौँमा नै बसेर तयार पारेका थियौ केबल प्रकृयाको लागि मात्र मेलम्ची बजारमा कार्यक्रम राखेका हौं उनले भने ।सबै कुरा त भन्न मिलेन महेश चालिसेलाई जसरी पनि बाईकट गर्ने योजना हाम्रो समूहको थियो उनले भने ।
सभापतीका उमेद्धवार महेश चालिसे प्रतिको हर्कत, व्यावहारले वडा नं ३, ७, ८, ९, १० र ११ का सबै वडा सभापती र सदस्यले बहिस्कार गरेका थिए । करिव ७३.२३ प्रतिशतले चुनावको बहिस्कार गरेका हुन् । कतिपयमा आक्रोश देखिन्थे त, कतिपय निराष थिए । यता निर्वाचन कमिटीका पदाधिकारी माथि गम्भिर प्रश्न उठेको छ । यति धेरै करिव ७३।२३ विवादका विचमा पनि निर्वाचन कमिटीले संस्थापक पक्षको कुरा सुनेर एक तर्फि निर्णय लिनु आफैमा आर्थ लुकेको छ । सभापतीका उमेद्धवार महेश चालिसेले बिवादित बिषयलाई किनारा लगाएर मात्र निर्वाचन प्रकृया सक्न भनेका थिए । चालिसेको कुनै कुरा सुनुवाइ नभएपछि उनले चुनाव बहिस्कार गरेर हिडेका थिए ।
रास्वपाले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक दलहरूको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । त्यसैले उसले आफ्नै संगठनभित्र लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र पारदर्शिताको उच्च उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । आलोचना र असहमति लोकतन्त्रका स्वाभाविक पक्ष हुन्, तर तिनलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता नै परिपक्व राजनीतिक संस्कृतिको परिचायक हो ।
मेलम्ची नगर अधिवेशन बहिष्कारको घटनाले रास्वपालाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । पार्टीले यसलाई केवल आन्तरिक विवादका रूपमा नभई संगठन सुदृढीकरणको चेतावनीका रूपमा ग्रहण गर्न सके भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिनबाट रोक्न सकिनेछ। लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउने र कार्यकर्ताको विश्वास जोगाउने दायित्व अब पार्टी नेतृत्वको काँधमा छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुरुप सेवा प्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन-जी आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार जनआकांक्षाअनुरूप सेवाप्रवाह गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायको चालु आवमा सञ्चालित कार्...
खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्त गर्ने पहल थालेको छ । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुमध्येबाट र सत्तारुढ दलहरुको सिफारिसको आधारबाट राजदूत नियुक्ति हुँदै आएको छ । तर, वर्तमान सरकारले विगतको परम्परा तोड्द...
लेखराज भट्टले अस्वीकार गरे ओली समूहको सचिव पद
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव लेखराज भट्टले सचिव पदमा उम्मेदवार नबन्ने बताएका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहबाट सचिव उम्मेदवारमा नाम आएपछि भट्टले त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । नेकपा एमालेको जारी ११औँ महाधिवेश...
केन्द्रबाट लाइसेन्स छपाइमा ‘ग्रीन सिग्नल’ को पर्खाइ : बागमती सरकार दबाबमा
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स छपाइ प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र सहज बनाउन अत्याधुनिक क्षमताका ५ थान मुद्रण मेसिन खरिद गरी स्थापना गरे पनि सुरक्षण मुद्रण विभागबाट सञ्चालन अनुमति नआउँदा मेस...
निर्वाचन आचारसंहिता-निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइँदैन
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय भएको आचारसंहितामा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि दलको पक्ष विपक्षमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने गरी आचारसंहिता तय गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले तय गरेको आचारस...
जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त...



