राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वैकल्पिक, विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ जारी गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष हालै पेस भएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपाको बहुमत नआए भ्रष्टाचारी खुसी हुन्छन् : रवि लामिछाने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने ले रास्वपाले बहुमत नल्याए सबैभन्दा बढी खुसी भ्रष्टाचारीहरू हुने बताएका छन् । चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न गोरखा पुगेका लामिछानेले पाँच वर्षको स्थायी सरकारका लागि घण्टी चुनाव चिह्नमा...
राष्ट्रिय सभाको १९औँ अधिवेशन शुरु हुँदै, सिंहदरबारमा बैठक सञ्चालनको तयारी
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको १९औँ अधिवेशन आज बिहान ११ बजेदेखि शुरु हुँदैछ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित संसद् भवन जलेर ध्वस्त भएकाले संघीय संसद् सचिवालयले यसपटक सिंहदरबारमा बैठक सञ्चालनको विशेष तयारी गरेको छ ।
अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्...
आईजीपी खापुङको प्रश्न : गोली नचलाउँदा पनि प्रहरी दोषी, चलाए पनि बयान दिँदै हिँड्नुपर्ने ?
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन आयोगले प्रहरीसँग बयान लिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । इमेज टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा आईजीपी खापुङले पानी समेत नपिएर ड्युटीमा खटिएको प्रहरीलाई...
राष्ट्रपति पौडेल कतारतर्फ प्रस्थान
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज कतार प्रस्थान गरेका छन्। कतारको राजधानी दोहामा यही कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म आयोजना हुने ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’मा सहभागी हुन उनी त्यसतर्फ...
नगर विकास कोषको रकम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गरौँ : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले क्षेत्राधिकार विस्तार गरी नगर विकास कोषलाई प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् । कोषका कामकारबाहीबारे जानकारी लिँदै आज उनले प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी कोषलाई प...
रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेब...



