राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वैकल्पिक, विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ जारी गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष हालै पेस भएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने सरकारको तयारीबारे विपक्षी दलहरूको विरोध
काठमाण्डौँ । सुकुम्बासी राखिएको होल्डिङ सेन्टर खाली गर्ने सरकारको तयारीमाथि राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । विपक्षी दलहरू नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेका सांसदहरुले स्थायी व्यवस्था नगरी होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न नहुने भन्दै स...
कानूनका भाषा र ढाँचाहरूमा एकरुपता ल्याउन तालिमको व्यवस्था गर्न निर्देशन
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले कानून निर्माणको ढाँचा, शब्द आदीको विषयमा एकरुपता ल्याउनको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजि...
निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दिएपछि नेकपाद्वारा सात नेता–कार्यकर्ता निष्कासित
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै सात जना नेता तथा कार्यकर्तालाई संगठनबाट हटाएको छ । पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई चुनौती दिँदै उम्मेदवारी दिएको तथा त्यस्ता उम्मेदवारलाई साथ दिएको आरोपमा उनीहरूलाई निस...
देउवाको स्वदेश फिर्ती र अदालतको आदेश : कांग्रेसभित्र फेरिँदै शक्ति सन्तुलन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस यतिबेला आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा पेचिलो र अनिश्चित राजनीतिक मोडबाट गुज्रिरहेको छ । गत पुस महिनाको अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि सतहमा आएको पार्टीको आन्तरिक विवाद समयक्रमसँगै सुल्झिनुको साटो झन् गहिरिँदै गएको छ ।<...
सरकारले दमन गर्यो, हामी सहँदैनौँ : जेनजी प्रतिनिधि
काठमाडौँ । जेनजी प्रतिनिधिहरूले सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई दमन गरेको आरोप लगाउँदै तत्काल थुनिएका साथीहरूको रिहाइ नभए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । शनिबार माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि भेला भएका जेनजी...
सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुस...



