शुक्रबार, १२ असार २०८३
नेपाली

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वैकल्पिक, विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ जारी गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष हालै पेस भएको थियो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रहरीलाई साधनस्रोत सम्पन्न नबनाए फागुन २१ को निर्वाचन प्रभावित हुन्छ : गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले नेपाल प्रहरीलाई साधन स्रोतले भरिपूर्ण बनाउने काम गृह मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। शुक्रबार ७० औँ प्रहरी दिवस, २०८२ को अवसरमा आयोजित अमर प्रहरीप्रति श्रद्धाञ...

माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहित दश वामशक्तिबीच एकता घोषणा

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीसहित विभिन्न दश वामपन्थी पार्टीबीच एकता घोषणा भएको छ । भृकुटीमण्डपमा आज आयोजित विशेष समारोहमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी...

समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न, प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड सानोठिमीमा सोमबार समानुपातिकतर्फको दुई करोड आठ लाख ५० हजारप्रति मतपत्र छपाइ कार्य सम...

लेखजङ्ग थापाको ५० हजार भन्दा बढी मतान्तरको रेकर्ड

काठमाडौँ । रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवार डा लेखजङ्ग थापा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत अशोककुमार बस्नेतका अनुसार थापाले अत्यन्तै फराकिलो मतान्तरले जित हासिल...

पञ्जीकरण विभागको वेबसाइट ह्याक गरी दुर्गा प्रसाईँलाई २४ घण्टाभित्र रिहा गर्न अल्टिमेटम

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको वेबसाइट साइबर आक्रमणमा परेको छ । जसका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सबै सेवा अवरुद्ध बनेका छन् । ‘नेपाली फर नेपाल’ समूहले साइट ह्याक गरेको जिम्मेवारी ल...

कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।