राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वैकल्पिक, विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ जारी गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष हालै पेस भएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पुस १३–१४ गते समानुपातिकको बन्द सूची, उम्मेदवार छनौटबारे दलहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै आयोग
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आगामी पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ । दलहरूले नयाँ प्रतिशतका आधारमा समावेशी समूह मिलाएर बन्द सूची पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसा...
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : राति ९ बजेदेखि मतदान
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन निर्वाचन समितिले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन समितिले मतदाता नामावली प्रकाशन,मतदाता नामावली उपरको दावी विरोध,मनोनयन दर्तादेखि मतपरिणाम घोषणसम्मको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेक...
कोप-३० मा नेपालले ९ एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३० औँ सम्मेलन कोप–३० को मिति नजिकिएसँगै नेपालले तयारी तीव्र बनाएको छ । कोप–३० आगामी नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख आगा...
नेकपाले बनायो उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड : एकै परिवारका एकभन्दा बढी सिफारिस गर्न नपाइने
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न मापदण्ड तोकेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरू मिलेर बनेको नेकपाले उम्मेदवार छनोटका लागि कडा मापदण्ड बनाएको...
जीतपछि ओलीको गर्जन, नेतृत्वमाथि हात हाले देश ठप्प पार्ने चेतावनी
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशनबाट पुन अध्यक्ष जीतेपछि केपी शर्मा ओलीले पार्टी नेतृत्वमाथि हात हाले देश ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार पार्टीको शपथग्रहण लगत्तै काठमाडौंमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्त...
कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरान...



