शुक्रबार, १२ असार २०८३
नेपाली

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वैकल्पिक, विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ जारी गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष हालै पेस भएको थियो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जिम्मेवारीबाट हटाइए रास्वपाका प्रदेश इन्चार्ज

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रदेश इन्चार्जहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले आगामी निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिको लागि इन्चार्जको भूमिकामा रहेका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबा...

हेटौँडा अस्पतालमा मुख्यमन्त्री बानियाँको छड्के अनुगमन, डिउटीमा डाक्टर अनुपस्थित

हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालित हेटौँडा अस्पतालमा बुधबार साँझ छड्के अनुगमन गरेका छन् । अस्पतालमा लापरबाही तथा डिउटी समयमा डाक्टर...

सामाजिक सञ्जालको प्रभावले सञ्चार माध्यमको स्थायित्वमा चुनौती : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले हाल आम सञ्चार माध्यमहरूलाई टिक्न कठिन अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । आइतबार सार्वजनिक सेवा प्रसारण र ‘एनटिभी वर्ल्ड’ च्यानलको औपचारिक उद्घाटन समारोह...

आज कांग्रेसले गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्दै

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सभापति गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावी मैदानमा उत्रने भएको छ । आज पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सभापति थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने तयारी...

अरु कसैले देश बनाउने जिम्मा लिन्छ भने म देश छोड्न तयार छु : दुर्गा प्रसाईँ

काठमाडौँ । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ मार्फत् राजसंस्था पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आफू देश छोडेर जान तयार भएको बताएका छन् । आइतबार काठमा...

राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व...