राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वैकल्पिक, विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ जारी गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष हालै पेस भएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो पटक च्यासलमा बस्दै एमाले सचिवालय बैठक
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्दै बस्दैछ । बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा। भीष्म अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। यही मङ्सिर २७,...
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीबिना चुनावमा जाँदैनौं : मिराज ढुंगाना
काठमाडौँ । ‘गरिखान देउ’ अभियानका संयोजक मिराज ढुंगानाले देशको समृद्धि र अग्रगामी परिवर्तनका लागि अब विकासको राजनीतिमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनले भाद्र २३ र २४ मा भएको ऐतिहासिक बिद्रोहमा ७६ जन...
बालेन लक्षित हर्क साम्पाङको टिप्पणीः सहकारी काण्डमा तानिएकासँग मिलेर देशलाई लिलाम गर्न खोजीदैछ
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवम् धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले रवि–बालेन सम्झौताको कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् । आइतबार रवि–बालेनबीचको सम्झौतापछि सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राख्दै उनले बालेनलाई लक्षित गर्दै सहकारी काण्डमा ता...
मतदाता नामावली दर्ताको समय सकिँदै, करिब सात लाख नयाँ मतदाता थपिए
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली तथा अद्यावधिकका लागि थप गरेको समय आज मध्य रातिदेखि सकिँदैछ । सो अघि गत कात्तिक ३० गतेसम्मका लागि नामावली दर्ताक...
प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाइन् संयुक्त बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि प्रमुख सात राजनीतिक दलका नेताहरू, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजलगायतको संयुक्त बैठक बोलाएकी छन् । प्रधाानमन्त्री कार्कीले सोमबार दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री...
राष्ट्रपतिले फर्काएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै फेरि सिफारिस
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिले केही विषयमा स्पष्टीकरण खोज्दै वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्...



