गभर्नर बन्न नपाएका भट्ट राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा। गुणाकर भट्ट नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा डा। भट्टलाई नियुक्त गरेको हो । गत वर्ष तत्कालीन सरकारले उनलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने आश्वासन दिएपछि उनले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, उनको राजीनामा अस्वीकृत भयो, सरकारले उनलाई गभर्नर बनाएन ।
गभर्नरको दौडका क्रममा भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए । उक्त राजीनामा कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले स्वीकृत नगर्दा भट्ट गभर्नर बन्न रोकिएका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
शान्तिपूर्ण निर्वाचन भए एमालेले बहुमत ल्याउँछ : ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन भए जनताकाबीचमा गएर बहुमत ल्याउन एमाले तयार रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा खटिएका स्वयंसेवकहरुलाई सम्मान र प्रमाणपत्र वितरण गर्दै अध...
आज अपराह्नसम्ममा समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी फिर्ता लिन सकिने
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले आज अपरान्ह ४ बजेसम्ममा उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्ने छन् । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलले यही पुस १...
शान्तिपूर्ण निर्वाचनको वातावरण बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकताः संयोजक दाहाल
भारतीय विदेश सचिव मिश्री काठमाडौँ आउँदै
काठमाडौँ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री वैशाखको अन्तिम साता नेपाल आउने भएका छन् । काठमाडौँ वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १३ चैतमा नयाँ सरकार गठन भएयता विदेशका उच्च अधिकारीहरू आउने क्रम जारी छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यही क्रममा भारतीय व...
ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभव हाम्रा प्ररेणाका पुञ्ज हुन् : राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ज्ञान, सीप र अनुभवले भरिपूर्ण ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा लागि प्रेरणाका पुञ्ज र समाज विकासका मार्गदर्शकका रूपमा रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस, २०८२ का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीमा स...
राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व...



