गभर्नर बन्न नपाएका भट्ट राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा। गुणाकर भट्ट नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा डा। भट्टलाई नियुक्त गरेको हो । गत वर्ष तत्कालीन सरकारले उनलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने आश्वासन दिएपछि उनले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, उनको राजीनामा अस्वीकृत भयो, सरकारले उनलाई गभर्नर बनाएन ।
गभर्नरको दौडका क्रममा भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए । उक्त राजीनामा कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले स्वीकृत नगर्दा भट्ट गभर्नर बन्न रोकिएका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमाले अध्यक्ष ओली केही दिन अस्पतालमै रहने
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्योपचारका लागि केही दिन अस्पतालमै रहने छन् । जेनजी आन्दोलन घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरा...
ओलीको आइसियुमा उपचार जारी, स्वास्थ्यमा सुधार
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सघन उपचार कक्ष आइसियुमा उपचार जारी रहेको छ । सोमबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा पित्तथैलीको शल्यक्रिया गरिएका ओलीको आइसियुमा उपचार जारी रहेको हो । ओलीको स्वास्थ्य क्रम...
एमालेको ११ औं महाधिवेशनः सचिव पदमा ओली प्यानलका सबै उम्मेदवार विजयी
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनबाट सचिव पदमा केपी शर्मा ओलीको प्यानलका उम्मेदवारले विजयी हासिल गरेका छन् । बुधबार आएको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार सचिव पदमा सबै जना उम्मेदवारहरू ओलीकै प्यानलकाले जितेका हुन् । जित्ने मध्ये पहिलो नम्बरमा महेश बस्...
देशलाई उज्यालो बनाउन मुलुककै नेतृत्व गर्ने सोचमा छु : कुलमान घिसिङ
रामेछाप । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले समग्र देशलाई उज्यालो बनाउने आफू नेतृत्वमा आउन खोजेको बताएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा आफूले देशलाई उज्यालो बनाएको बताउँदै...
पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा नेकपाबाट निष्कासित
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ । माघ २६ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले शर्मालाई पार्टी सदस्यताबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । निर...
लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन अन्त्य
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभाको चालु सातौँ अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।
आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त भ...



