गभर्नर बन्न नपाएका भट्ट राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा। गुणाकर भट्ट नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा डा। भट्टलाई नियुक्त गरेको हो । गत वर्ष तत्कालीन सरकारले उनलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने आश्वासन दिएपछि उनले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, उनको राजीनामा अस्वीकृत भयो, सरकारले उनलाई गभर्नर बनाएन ।
गभर्नरको दौडका क्रममा भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए । उक्त राजीनामा कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले स्वीकृत नगर्दा भट्ट गभर्नर बन्न रोकिएका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जसपा नेपाल र लोसपा नेपालबीच एकीकरणको निर्णय
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालले पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरेका छन् । आइतबार बसेको दुवै पार्टीका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरसहित पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले देशको वर्तमान राजनी...
संयम र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुन गृहमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सुरक्षा अवस्था विचार गरी जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की...
श्रम संस्कृति पार्टीले छान्यो समानुपातिक ४ सांसद
धरान । श्रम संस्कृति पार्टीले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फका चार सांसदको नाम टुंगो लगाएको छ । धरानमा आज बसेको पार्टीको बैठकले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत चयन गरिने सांसदहरूको नाम तय गरी निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको हो । पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पा...
काठमाडौंका १० वटै क्षेत्रमा रास्वपाको ‘क्लिन स्वीप’ संकेत
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ अन्तर्गत मतगणना जारी रहँदा काठमाडौंका सबै १० निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवारहरूले अग्रता लिएका छन्। प्रारम्भिक मतपरिणामले काठमाडौंमा रास्वपाको पक्षमा उल्लेखनीय लहर देखिएको छ ।...
रेशम चौधरीको रिटमा पेशी तोकियो
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दर्ता गरेको रिट फेरि पेशी तोकिएको छ । चौधरीको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि...
बागमती प्रदेश सभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन् । हालसम्म प्रदेश सभाबाट पारित ९० विधेयकमध्ये ८९ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने स...



