सहकारीको रकम फिर्ता नगरे सम्पत्ति जफत, बैंक खाता रोक्का र विदेश यात्रा प्रतिबन्ध
काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले विधेयकमार्फत नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विषयहरुलाई सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। विशेषगरी वचत फिर्ता, नियमन, दर्ता प्रक्रिया र कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा व्यापक सुधार गर्ने भएको छ ।
सहकारीको बचत रकम अपचलन तथा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउनेगरी विधेयक ल्याइएको छ। दोषी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर तथा ऋण असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाएर पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराइनेगरी नीति बनाइने पनि सरकारले जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
चालु आवको तीन महिनामा आयात-निर्यात दुवैमा सुधार, १२.२ प्रतिशतले बढ्यो व्यापार घाटा
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा आयात तथा निर्यातमा वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामायस वर्ष निर्यात ८९.६ प्रतिशत र आयात १९.८ प्रतिशत...
खाडी मुलुक जाने श्रमिकका लागि हवाइ भाडादरमा छुट
काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमले खाडी मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि विशेष छुटसहित नयाँ भाडादर लागू गरेको छ। निगमले आज विज्ञप्ती जारी गरी रोजगारीका लागि दमाम, दोहा, दुबई र मलेसियाको क्वालालम्पुर जाने श्रमिकहरूको सहज...
साना किसानको तहमा लघुवित्तले आशा जगाइरहेको विज्ञहरुको भनाई
काठमाण्डौँ । नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुकारका लागि लघुवित्तहरुलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिनुभएको छ । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. को आयोजनामा भएको लघुवित्तका समस्या र चुनौती विषयक अन्त...
१२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणतर्फ अघि बढ्दै
काठमाडौँ । १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणतर्फ अघि बढेको छ । यस आयोजनाको लगानीको ढाँचामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहमति भएसँगै निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलवि...
पुँजी बजार ४५ अकंले बढ्योः बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा चमक !
काठमाडौँ । शेयर बजारमा लगातार उतार–चढाव जारी रहेको छ । मंगलबार बजार झिनो अंकले घटेपनि बुधबार सुधार देखिएको छ । आज बढेपनि हालको उतार चढाब विशेष गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कडाइको असर मानिएको छ ।
अवैध लगानी नियन्त्रणका लागि ल्याइएका नीतिह...
सरकारी कर्मचारीलाई अब १५ दिनमै तलब
काठमाडौँ । सरकारी कर्मचारीले अब १५ दिनमै तलब भत्ता पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी कर्मचारीलाई १५,१५ दिनमै तलब र भत्ता उपलब्ध गराउन परिपत्र जारी गरेको हो । वैशाख ४ गतेको निर्णयमा मासिक रूपमा दिइँदै आएको तलबलाई अ...


