सहकारीको रकम फिर्ता नगरे सम्पत्ति जफत, बैंक खाता रोक्का र विदेश यात्रा प्रतिबन्ध
काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले विधेयकमार्फत नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विषयहरुलाई सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। विशेषगरी वचत फिर्ता, नियमन, दर्ता प्रक्रिया र कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा व्यापक सुधार गर्ने भएको छ ।
सहकारीको बचत रकम अपचलन तथा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउनेगरी विधेयक ल्याइएको छ। दोषी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर तथा ऋण असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाएर पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराइनेगरी नीति बनाइने पनि सरकारले जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुनको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो, प्रतितोला कति पुग्यो ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा २९०० रुपैयाँ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार तोलामा २ लाख ५९ हजार ६०० रुपैयाँ कायम भएको छापावाल सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको हो ।
...
बागलुङका बगानमा पाके सुन्तला, किसानले पाएनन् उचित मूल्य
बागलुङ । बागलुङका ग्रामीण क्षेत्रका सुन्तला बगान यतिबेला पहेँलै भएका छन् । तर, सुन्तला पाकेर बगान राम्रो देखिए पनि किसानले उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन्। व्यापारीहरू बगानमै आएर सुन्तला खरिद गर्ने हुँदा हरेक वर्ष न्यून मूल्यमा बिक्री गर्...
बैंकिङ क्षेत्रमा अराजकता फैलाउनेलाई जेल सजाय, राष्ट्र बैंकले दियो अन्तिम चेतावनी
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्ला दिनहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी भइरहेका गैरव्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रुपमा संकलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी केही संस्थागत विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन तथा सम्मानित सर्वो...
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आध...
पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट साढे ६ अर्ब लिटर इन्धन आयात, वार्षिक तीन अर्ब ढुवानी वचत
काठमाडौँ । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना सञ्चालनमा आएको छ वर्ष पूरा भएको छ । भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म रहेको पाइपलाइन सञ्चालन भएयता छ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्...


