उपसभामुख रुवी ठाकुरले संसद् चलाउन नसकेपछि गङ्गालक्ष्मी अवाललाई जिम्मेवारी
काठमाण्डौँ । संघीय संसदको बैठक सञ्चालनका क्रममा उपसभामुख रुवी कुमारी ठाकुरको भूमिकामाथि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। संसद बैठक प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लागेपछि केही समयका लागि बैठक सञ्चालनको जिम्मा गंगालक्ष्मी अवाललाई दिइएको विषय अहिले चर्चामा रहेको छ ।
यस घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रिया देखिएका छन्। केहीले “योग्यता मात्र भएर हुँदैन, क्षमता पनि चाहिन्छ” भन्दै नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् भने केहीले महिलामाथि अनावश्यक आलोचना गरिएको टिप्पणी गरेका छन्।
उपसभामुख चयनकै समयमा आफूले क्षमता र अनुभवको विषय उठाएको भन्दै कतिपय व्यक्तिहरूले अहिलेको घटनालाई त्यसैको पुष्टि भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार संसदजस्तो गरिमामय संस्थामा जिम्मेवारी सम्हाल्न व्यक्तिको कार्यक्षमता महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
यद्यपि, धेरैले आलोचना गर्दा व्यक्तिको जात, क्षेत्र वा लैंगिक पहिचानभन्दा पनि कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। संसद बैठक सञ्चालनका क्रममा देखिएको अवस्थाबारे अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म बहस भइरहेको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा नेकपाबाट निष्कासित
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ । माघ २६ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले शर्मालाई पार्टी सदस्यताबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । निर...
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन नटार्न चेतावनी
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधर प्रदेश तथा जिल्ला सभापतिहरुले विशेष महाधिवेशन नटार्न चेतावनी दिएका छन् । असोज २८ गतेदेखि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अहिलेसम्म पनि विशेष महाधिवेशनको मिति नतोकेक...
रास्वपाद्वारा महाधिवेशन निर्वाचनका लागि प्रस्तावक र समर्थक सम्बन्धी मापदण्ड घोषणा
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत हुने निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थक सम्बन्धी विशेष मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले मंग...
मन्त्रिपरिषद् बैठकका पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कात्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक भएका छन् ।सरकारका प्रवक्ता, एवम् सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्...
पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूला...
बागमती प्रदेश सभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन् । हालसम्म प्रदेश सभाबाट पारित ९० विधेयकमध्ये ८९ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने स...



