निर्वाचनका लागि सेना परिचालन, लुटेका हतियार र फरार कैदी समाउन विशेष अपरेसन
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षार्थ सेना परिचालन हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा नेपाली सेनाका परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सेना परिचालनका लागि स्वीकृति दिएसँगै सेना परिचालनको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार बिहीबार राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रीपरिष्दले गरेको उक्त सिफारिस स्वीकृत गरेका हुन् ।
गृह मन्त्रालय तयार पारेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ एकीकृत सुरक्षा योजनामा आगामी निर्वाचनको सुरक्षार्थ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार नै अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा नेपाली सेनाले आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्ने बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
देउवालाई हटाएर नयाँ सभापति निर्वाचित गर्ने कार्यविधि पारित
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको कार्यसूचीमा परेको नयाँ पार्टी सभापति निर्वाचित गर्ने विषय सहभागीबाट पारित भएको छ । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन २०७८ बाट निर्वाचित मौजुदा केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भइसकेको भन्दै त्यसल...
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन रोक्ने खड्काको अन्तिम योजना
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीमा विशेष महाधिवेशन हुने परिस्थिति सिर्जना हुन नदिने बताएका छन् । शुक्रबार बिहान कांग्रेसभित्रका संस्थापन समूहका २५ केन्द्रीय सदस्यसँग भएको भेटमा ख...
‘पद होइन, जिम्मेवारी प्राथमिकता हो’ — कुलमान घिसिङको स्पष्टोक्ति
काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारमा सहभागी भएको विषयलाई लिएर उठेका प्रश्नप्रति सार्वजनिक रूपमा धारणा राखेका छन् । सरकारबाट बाहिरिएपछि विभिन्न टिप्पणी आउन थालेपछि उनले आफूले सुरुदेखि नै स्पष्ट अडान...
नयाँ पार्टीमा ‘बा’ भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ : माधव नेपाल
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधव नेपालले नयाँ पार्टीमा ‘बा’ भन्ने प्रवृत्ति हाबी हुन दिन नहुने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघमा विभिन्न संगठनबाट प्र...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...
ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले प्रसारण ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ क...



