निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार म्यादी प्रहरीलाई १० दिन तालिम दिई ३० दिन कार्यस्थलमा खटाइनेछ । नेपाल प्रहरी मातहत १ लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बल मातहत आवश्यक संख्यामा म्यादी प्रहरी परिचालन गरिनेछ ।
भर्ना हुने म्यादी प्रहरीले आधारभूत तलब, पोसाक, रासन सुविधा पाउनेछन् । छनोट भएका व्यक्तिलाई तयारी खर्चबापत ८४६ रुपैयाँ र चार दिनको खाजा खर्च १ हजार २०० रुपैयाँ दिइनेछ । २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि करिब सवा ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपा महाधिवेशनको बन्दसत्र आज : प्रतिवेदनमाथि छलफल र उम्मेदवारी दर्ता हुँदै, भोलि मतदान हुने
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्र आज बिहानदेखि चितवन उद्योग संघको प्रदर्शनी केन्द्रमा सुरु हुँदैछ । शनिबार गेष्टहाउस चौरमा भव्य रूपमा उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएपछि आज बन्दसत्रका साथै नयाँ नेतृत...
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बस्दै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आज केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । पार्टी मुख्यसचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहान ९ बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो । बैठकले पूर्वकेन्द्रीय तथा पूर्वमन्त...
बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन जे–जे गर्नुपर्छ, सरकारले सबै गर्छ : मन्त्री प्रतिभा रावल
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘सहकारी पहिलो संशोधन व...
कांग्रेसले भन्यो- निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्छ
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन नदिने तत्त्व सक्रिय रहेको बताएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले शासनको वैधता जनताको मत भएको बताए । ती तत्त्वहर...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...
अच्युतम लामिछानेलाई २ मतले हराउँदै उत्सव अर्याल रास्वपा बागमतीको प्रदेश सभापतिमा निर्वाचित
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा बागमती प्रदेशको प्रथम अधिवेशनबाट उत्सव अर्याल प्रदेश सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । शनिबार सम्पन्न निर्वाचनको अत्यन्तै रोचक र कडा प्रतिस्पर्धात्मक मतपरिणाम अनुसार अर्यालले आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी डा।...



