निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार म्यादी प्रहरीलाई १० दिन तालिम दिई ३० दिन कार्यस्थलमा खटाइनेछ । नेपाल प्रहरी मातहत १ लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बल मातहत आवश्यक संख्यामा म्यादी प्रहरी परिचालन गरिनेछ ।
भर्ना हुने म्यादी प्रहरीले आधारभूत तलब, पोसाक, रासन सुविधा पाउनेछन् । छनोट भएका व्यक्तिलाई तयारी खर्चबापत ८४६ रुपैयाँ र चार दिनको खाजा खर्च १ हजार २०० रुपैयाँ दिइनेछ । २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि करिब सवा ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्ने निवेदन जिल्ला अदालतले रोक्यो
काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्ने निवेदन जिल्ला अदालत रूपन्देहीले होल्ड गरिदिएको छ । रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनीविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
रूपन्देही...
देउवा, ओली र प्रचण्डसँग बालुवाटारमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज प्रमुख तीन दलका तीन शीर्ष नेतासँग छलफल गर्दै छिन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आज प्रधानम...
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची
काठमाडौँ । संघी संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । निर्धारित कार्यतालिका अनुसार, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौं वार्षिक प्रतिवेद...
गोप्य मोबाइलको हल्ला निराधार, छुट्टै फोन र सिमको आवश्यकता छैन : सरकार
काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूका लागि गोप्य मोबाइल फोन र नम्बर उपलब्ध गराएको भन्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले छुट्टै मोबाइल फोन र सिम...
कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुस...



